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सड़कों व सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामाग्री व मलवा डाला लगेगा जुर्माना
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निर्माण सामग्री और मलबा सड़कों व सार्वजनिक स्थान पर डाला तो अब नगर निगम कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी, एमडीडीए समेत सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि अपनी निर्माण सामग्री व मलबे के भंडारण के लिए योजना बनाकर नगर निगम को मुहैया कराएं। कहा कि अगर किसी भी निर्माण एजेंसी की निर्माण सामग्री सड़क पर मिली तो जुर्माना वसूला जाएगा।
अक्सर अधिकांश निर्माण एजेंसियां अपनी निर्माण सामग्री और मलबा सड़कों व सार्वजनिक स्थान पर रख देते हैं, जो कई दिनों तक सड़कों पर पड़ी रहती है। इससे यातायात तो प्रभावित होता ही है, साथ ही हादसों का डर बना रहता है। सड़कों पर पड़ी निर्माण सामग्री से संबंधित कई शिकायतें आने के बाद निगम इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने निर्माण एजेंसियों पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण अभियंत्रण, एमडीडीए, ऊर्जा निगम, जल निगम, जल संस्थान, बीएसएनएल एवं स्मार्ट सिटी को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निस्तारित करने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी से सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री अथवा मलबे का भंडारण न करने को कहा है। कहा कि इसके लिए सभी एक कार्ययोजना बनाएं। यदि कार्यदायी संस्थाओं के पास ऐसी योजना, क्षमता न हो तो वह विषेशज्ञ की सेवाएं ले सकते हैं। कहा कि सभी निर्माण एजेंसी निर्माण सामग्री के प्रबंधन के लिए योजना बनाकर नगर निगम को उपलब्ध कराएं। कहा कि ऐसा न करने पर संबंधित निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा।
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अक्सर अधिकांश निर्माण एजेंसियां अपनी निर्माण सामग्री और मलबा सड़कों व सार्वजनिक स्थान पर रख देते हैं, जो कई दिनों तक सड़कों पर पड़ी रहती है। इससे यातायात तो प्रभावित होता ही है, साथ ही हादसों का डर बना रहता है। सड़कों पर पड़ी निर्माण सामग्री से संबंधित कई शिकायतें आने के बाद निगम इसके खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। नगर आयुक्त मनुज गोयल ने निर्माण एजेंसियों पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण अभियंत्रण, एमडीडीए, ऊर्जा निगम, जल निगम, जल संस्थान, बीएसएनएल एवं स्मार्ट सिटी को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निस्तारित करने के कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने सभी से सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री अथवा मलबे का भंडारण न करने को कहा है। कहा कि इसके लिए सभी एक कार्ययोजना बनाएं। यदि कार्यदायी संस्थाओं के पास ऐसी योजना, क्षमता न हो तो वह विषेशज्ञ की सेवाएं ले सकते हैं। कहा कि सभी निर्माण एजेंसी निर्माण सामग्री के प्रबंधन के लिए योजना बनाकर नगर निगम को उपलब्ध कराएं। कहा कि ऐसा न करने पर संबंधित निर्माण एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाएगा।
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