पेगासस फोन हैकिंग: देहरादून में कांग्रेस का राजभवन कूच, अध्यक्ष प्रीतम समेत कई नेता गिरफ्तार
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर मामले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की जाएगी।
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Add as a preferredकांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं की जासूसी कराने के विरोध में गुरुवार को देहरादून के उत्तराखंड कांग्रेस ने राजभवन कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राजभवन कूच के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोका दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में काफी धक्का-मुक्की भी हुई।
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट सहित कई नेताओं को पुलिस गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। करीब 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को कुछ देर तक पुलिस लाइन में बैठाए रखने के बाद निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन देकर मामले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की जाएगी। कहा कि आखिर केंद्र सरकार इस पूरे प्रकरण पर जांच बैठाने से क्यों कतरा रही है? प्रीतम सिंह ने कहा कि आज जब इस गंभीर प्रकरण ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि गृहमंत्री अमित शाह को नैतिकता के आधार पर तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रीतम ने कहा कि इस प्रकरण ने देश की जनता को हतप्रभ कर दिया है। एक तरफ जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति की निजता पर भी सेंधमारी की जा रही है। उधर, इस मामले में पूर्व राज्यमंत्री मनीष कुमार ने भी केंद्र सरकार की निंदा की है।
कांग्रेस का राजभवन कूच सियासी नौटंकी : कौशिक
भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने पेगासस जासूसी मामले कांग्रेस के राजभवन कूच के एलान को सियासी नौटंकी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेगासस का सहारा ले रही है। कहा कि पेगासस के जरिये दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, इसमें विरोध का कोई आधार नहीं है।
कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने इस फर्जी कहानी को मानसून सत्र से पहले सुनियोजित तरीके से सामने रखा। जिससे संसद को बाधित किया जा सके।
अभी तक इस फर्जी कहानी में कहीं भी ऐसा कोई सुबूत नहीं है, जिसे सरकार से जोड़ा जा सके। यह रिपोर्ट भारत के लोकतंत्र को भी बदनाम करने की साजिश है।
