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निकाय चुनाव: सोशल मीडिया प्रचार पर चुनाव आयोग का अल्टीमेटम, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Thu, 18 Oct 2018 09:11 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 18 Oct 2018 09:11 AM IST
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Nikay chunav 2018 election commission ultimatum for Publicity on social media
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर प्रचार के बारे में अल्टीमेटम जारी किया है। आयोग ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया के किसी भी साधन का इस्तेमाल करते हुए यदि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास हुए, तो कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर जोशी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने उम्मीदवारों से सोशल मीडिया पर प्रचार से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रमाणीकरण सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा है।

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पत्र में आयुक्त ने कहा है कि निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के स्तर पर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है। चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ये जरूरी है कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा प्रचार प्रसार न किया जाए, जो धार्मिक, जातीय विद्वेष फैलाता हो। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि यदि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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निकाय चुनाव को लेकर कार्मिकों की छुट्टियां रद्द

नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी कार्मिक अवकाश पर नहीं जाएगा। आपात स्थिति में ही कार्मिकों को छुट्टी दी जाएगी।

18 नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव में एक माह का समय है। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन के पास कम समय बचा है। जिला में नगर निगम व नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए 90 निर्वाचन और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है।

जिलाधिकारियों एसए मुरुगेशन ने कहा कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत समस्या या इमरजेंसी है तो उस स्थिति में अवकाश दिया जाएगा। डीएम ने कहा कि नामांकन पत्र भरने में दावेदारों को नगर निगम से एनओसी लेनी होगी। नगर निगम अधिकारियों को एनओसी देने की अलग से व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

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