उत्तराखंड सरकार पर बिफरी एनजीटी, मांगा जवाब

ग्रीन बेंच ने कहा कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि ऋषिकेश में नदी किनारे प्रतिबंधित दायरे में राफ्टिंग कैंपिंग गतिविधि संचालित की जा रही है। वहीं राज्य सरकार और प्राधिकरण ग्रीन ट्रिब्युनल के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं।

लिहाजा सरकार और संबंधित प्राधिकरण इस संबंध में अलग से हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करें कि गंगा या उसकी सहायक नदियों के मध्य से तय 100 मीटर प्रतिबंधित दायरे में किसी तरह की कैंपिंग गतिविधि की गई है या नहीं।

उद्योग और अवैध होटलों को बंद करने का आदेश
एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिन अवैध होटल और ढाबों को क्लोजर नोटिस दिया जाना था उनका क्या हुआ? इस पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पेश एडवोकेट ने कहा कि 21 दिसंबर को इस संबंध में प्रशासन और निगम को पत्र जारी किया गया था।

इसमें 8 औद्योगिक इकाइयों और 3 होटलों को बंद करने के लिए कहा गया था। साथ ही तत्काल प्रभाव से इनकी बिजली-पानी की सप्लाई भी रोकने के लिए कहा गया था। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है।

इसके बाद बेंच ने आदेश दिया है कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के डीएम व एसपी और निगम इन 8 इंडस्ट्री और 3 होटल को तत्काल बंद कराएं। साथ ही इस संबंध में पूर्ण व विस्तृत रिपोर्ट दो हफ्तों के भीतर पेश करें।

गोमुख से हरिद्वार तक के लिए दिया था आदेश
मालूम हो कि 10 दिसंबर को एनजीटी ने गंगा के पहले चरण का फैसला सुनाया था। इस फैसले में गोमुख से हरिद्वार तक गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए ट्रिब्यूनल ने कई अहम दिशा-निर्देश दिए थे। इस बीच सरकार के उदासीन होने और कई मीडिया रिपोर्ट में आदेश के उल्लंघन की खबरें प्रकाशित हुई हैं। इसे स्वत: संज्ञान लेते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब सरकार से हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है।