उत्तराखंड: NCERT किताबों के मामले में अब 16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सरकार ने पूर्व में आईसीएससी विद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का आदेश दिया था। पूर्व में एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सीबीएसई और एनसीईआरटी को पक्षकार बनाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने 23 अगस्त 2017 को एनसीईआरटी से संबंधित आदेश जारी किया था। साथ ही निजी प्रकाशकों की किताबों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था।