केंद्र का खुलासा, देश में सबसे अधिक अवैध पेंशनर उत्तराखंड में

राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं से जुड़े लाखों पेंशनरों के खाते भी आधार से लिंक हो चुके हैं। मगर अभी इनका सत्यापन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के सत्यापन में हजारों पेंशनरों के आधार अवैध पाए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार भी सत्यापन करवा सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। 

एक लाख पेंशनरों की जांच जारी 
समाज कल्याण विभाग की पेंशन ले रहे उन करीब एक लाख पेंशनरों की जांच चल रही है, जिन्होंने अपने खाते आधार से लिंक नहीं किए। विभाग पता लगा रहा है कि आधार से लिंक न करने की वजह कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। 

अवैध आधार वाले पांच राज्य 
राज्य-कुल पेंशनर-अवैध आधार
उत्तराखंड- 130382-74742
बिहार-7,00649-48,842
मध्यप्रदेश-16,66,976-32,183
ओडिसा-13,00006-23,775
पश्चिम बंगाल-13,83,890-22,991
छत्तीसगढ़-7,58,880-22,054
उत्तरप्रदेश-12,62,199-13967
हिमाचल प्रदेश-81733-3,150

अवैध आधार की संख्या बहुत अधिक है। इस बात का पता लगा जाएगा कि अवैध ठहराए गए आधार के पीछे के मुख्य कारण क्या हैं? फार्म भरने, उन्हें अपलोड करने या आधार में कोई त्रुटि होने की वजह से तो नहीं आधार को अवैध ठहराया गया। इनमें से कोई भी संभावना हो सकती है। अवैध ठहराए गए आधार संख्या वाले पेंशनरों की क्रास वेरिफिकेशन पूरा होने तक पेंशन रोकी जा सकती है। 
- मनोज चंद्रन, अपर सचिव, समाज कल्याण