#LadengeCoronaSe: दसवीं के छात्र ने तैयार की COVID-19 ट्रैकिंग की मोबाइल एप, सीएम ने की लांच
- गूगल प्ले स्टोर से फ्री कर सकेंगे डाउनलोड
- दिल्ली में फंसे प्रदेश के लोगों की वापसी को भी 50 लाख जारी
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Add as a preferredकोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक मोबाइल एप (उत्तराखंड कोविड19 ट्रेकिंग सिस्टम) लांच की है। यह एप एक दसवीं कक्षा के छात्र मास्टर सिद्धार्थ माधव ने तैयार की है।
उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र ने उसका तकनीकी सहयोग दिया है।इसके माध्यम से लोग संक्रमण से पीड़ित या फिर किसी में लक्षण दिखें तो उसकी जानकारी दे सकेंगे।
यह एप गूगल प्ले स्टोर से सीधे फ्री में डाउनलोड की जा सकती है। यह सीधे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है। इस पर आम लोग जानकारी दे सकेंगे। सीएम ने कहा कि आपके आस पास अगर किसी भी व्यक्ति में बुखार, जुकाम, खांसी जैसे लक्षण मिले तो इस पर जानकारी दें।
इस एप का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की पहचान एवं बचाव के विशेषण के लिए भी किया जा सकेगा। साथ ही इससे रियल टाइन सिचुएशन का पता लग सकेगा जिससे त्वरित मदद दी जा सकेगी।
दिल्ली में फंसे प्रदेश के लोगों की वापसी को 50 लाख जारी
त्रिवेंद्र सरकार ने दिल्ली में फंसे सैकड़ों उत्तराखंड वासियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली को इसका जिम्मा सौंपा है।
मुख्यमंत्री की सचिव राधिका झा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि जारी करने का आदेश दिया है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग फंसे हैं, जिनमें से तीन सौ से अधिक को चिह्नित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार ने इन लोगों के ठहरने, खाने और घर वापसी के लिए सुविधा मुहैया करवाने के निर्देश स्थानिक आयुक्त को दिए हैं।
सरकार पर लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि दबाव बना रहे हैं कि उनके क्षेत्र के जो लोग राज्य से बाहर हैं, उन्हें सुरक्षित घर लाया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को राज्य से बाहर फंसे लोगों की घर वापसी को लेकर उच्चाधिकारियों से वार्ता की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को घर लाया जाएगा।
घर लौटने पर होंगे क्वारंटीन
प्रदेश के बाहर से लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होेम क्वारंटीन किया जाएगा। अगर किसी में कोरोना का लक्षण दिखाई दिया तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
