तैयार रहें, उत्तराखंड में जल्द होगी महिला कांस्टेबल की भर्ती
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उत्तराखंड पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की राह के बैरियर हट गए हैं। वित्त व कार्मिक विभाग ने गृह विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब किसी भी दिन गृह विभाग 756 महिला कांस्टेबल की भर्ती का शासनादेश जारी कर देगा। यह भर्ती पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत चाहते है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए।
इसी के अनुरूप पुलिस विभाग से काफी दिन पहले एक प्रस्ताव मंगवाया गया था। काफी दिनों से इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा था। गृह विभाग ने परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव को पदों की मंजूरी के लिए कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा।
कुल 756 पदों के सृजन की अनुमति कार्मिक के बाद अब वित्त विभाग ने भी दे दी है। कांस्टेबल के इन पदों पर विशुद्ध रूप से महिलाओं की भर्ती होगी। इसकेबाद पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी।
राज्य पुलिस में महिलाओं की स्थिति
शासन के सूत्रों की माने तो इस भर्ती अभियान को जल्द शुरू किया जाएगा। इसलिए यह भी दबाव है कि शासनादेश जल्द हो जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के हर फैसले को विधानसभा चुनाव से तौलकर देखा जाने लगे।
गृह सचिव विनोद शर्मा ने बताया कि कार्मिक और वित्त की मंजूरी मिल गई है, अब जल्द ही शासनादेश जारी कर भर्ती शुरू की जाएगी।
उत्तराखंड में राज्य पुलिस में कांस्टेबल्स की संख्या इस समय 14 हजार है। इनमें पीएसी, सिविल पुलिस, आर्म्ड फोर्स, इंटेलीजेंस व विजिलेंस में तैनात कांस्टेबल भी शामिल हैं, लेकिन इन 14 हजार में से महिला कांस्टेबल एक हजार के लगभग है।
सिविल पुलिस समेत सभी ब्रांच में हैड कांस्टेबल्स की संख्या 8000 के आस-पास है, लेकिन महिलाओं की संख्या संज्ञान लेने लायक भी नहीं है। वैसे भी यह पदोन्नति का पद है और पहले से भर्ती महिला अभी तक इस पद पर नहीं पहुंच सकी।
