उत्तराखंड में आईपीएस प्रतिनियुक्ति मामला: गृह सचिव के खिलाफ कैट में अवमानना याचिका दाखिल, सात मई को सुनवाई

कैट की पीठ इस मामले में सात मई को सुनवाई करेगी। दोनों वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त आईजी रैंक पर हैं। गत पांच मार्च को केंद्र सरकार ने दोनों अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के आदेश जारी किए थे।

इनमें आईजी नीरू गर्ग को आईटीबीपी और अरुण मोहन जोशी को बीएसएफ में डीआईजी पद पर प्रतिनियुक्ति देने का फैसला किया था। अगले ही दिन राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त भी कर दिया। इसके विरोध में ये अधिकारी हाईकोर्ट चले गए मगर वहां से उन्होंने कैट जाने की सलाह दी गई।

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इस पर अधिकारियों ने कैट में मामले को उठाया तो गत सात अप्रैल को कैट ने दोनों अधिकारियों को राहत देते हुए प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाते हुए अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। कैट के इस आदेश पर गृह विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया। ऐसे में अब आईपीएस अरुण मोहन जोशी की ओर से कैट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।