आईआईएम प्रोफेशनल भी उत्तराखंड सीएम यंग फेलो बनने को बेताब, चार पदों के लिए 736 आवेदन
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सीएम यंग फेलो योजना के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय के सिर्फ चार पदों के लिए 736 पेशेवर युवाओं ने आवेदन किया है। अब इसे भीषण बेरोजगारी का आलम मानें या फिर सरकारी तंत्र से जुड़कर काम करने की युवाओं की दिलचस्पी, महज 15 हजार के मानदेय के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के प्रोफेशनल तक कतार में हैं। योजना की मानीटरिंग कर रहीं सचिव (मुख्यमंत्री) राधिका झा ने इसकी पुष्टि की है।
मुख्यमंत्री सचिवालय ने चार पदों के लिए पिछले दिनों योजना के तहत पेशेवर युवाओं से आवेदन मांगे थे। इसके तहत 736 युवाओं ने आवेदन किए। इनमें आईआईएम सरीखे प्रतिष्ठित संस्थान से पढ़े युवाओं ने आवेदन किए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और राज्य से बाहर के कई बड़े शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पास आउट युवाओं ने आवेदन किया है। इन आवेदनों की छंटनी में चयन समिति ने 17 युवाओं को 13 अगस्त को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया है। बाकी युवाओं के आवेदन विभागों को भेज दिए गए हैं और उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार पेशेवर युवा का चयन करने को कहा गया है।
नीति आयोग की तर्ज पर लागू हुई योजना
नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने पहली बार सीएम यंग फेलो योजना लागू की है। इस योजना के लिए नीति बनाई गई। नीति के तहत लोक प्रशासन, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य क्षेत्रों के पेशेवर युवाओं को सरकारी तंत्र से जोड़ा जाना है। योजना का मुख्य ध्येय सरकार के काम करने के पारंपरिक तौर तरीकों में नई तकनीक और नई सोच का सामंजस्य बैठाना है।
ये है जुड़ने की मुख्य वजह
पेशेवर युवाओं के प्रदेश सरकार की योजना से जुड़ने की कुछ खास वजह मानी जा रही हैं। मसलन, युवाओं में सरकारी तंत्र से जुड़ने की जिज्ञासा है। विदेश की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ऐसे पेशेवर युवाओं को प्रवेश में छूट दी जाती है, जिन्हें सरकारों के साथ कार्य करने का अनुभव होता है।
सीएम यंग फेलो योजना के प्रति पेशेवर युवाओं में काफी उत्साह है। चार पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़े युवाओं ने आवेदन किए हैं।
- राधिका झा, सचिव, (मुख्यमंत्री)
पोर्टल में मिलेगी सभी भर्तियों की जानकारी
प्रदेश सरकार वर्ष 2019-20 को रोजगार वर्ष की रूप में मना रही है। इस साल विभिन्न सरकारी विभागों में 18 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियों का रास्ता खुलने की उम्मीद है। अपर सचिव कार्मिक सुमन सिंह वल्दिया के मुताबिक एनआईसी पोर्टल तैयार कर रहा है। विभाग में भर्ती शुरू होने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक सभी जानकारी इस पोर्टल में होगी।
