सीमांत सड़कों पर BRO, हाईवे बनाएगी कंपनी

उधर, प्रदेश सरकार सड़कों की बदहाल स्थिति के लिए सीमा सड़क संगठन को कटघरे में खड़ा किये हुए है। अब रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा तक के नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे एडं इंन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ही बनाएगी। बीआरओ के केवल सामरिक महत्व की सीमांत सड़कों का निर्माण करेगी।

निशंक दो बार इस मामले को उठा चुके
सीमांत सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में लगातार उठ रहा है। उत्तराखंड से सांसद बीसी खंडूडी एक बार और रमेश पोखरियाल निशंक दो बार इस मामले को उठा चुके हैं।

भाजपा सांसद राज्य में चार धाम यात्रा मार्गों की बदहाल स्थिति के लिए राज्य सरकार की लापरवाही बता रहे हैं। सड़क पुनर्निर्माण के लिए सरकार के ढुलमुल रवैये और देरी से निर्माण का आरोप भाजपा लगाती रही है।

दूसरी तरफ राज्य सरकार सड़कों की स्थिति के लिए पूरी तरह सीमा सड़क संगठन पर निशाना साधती रही है। सीमा सड़क संगठन के खिलाफ पिथौरागढ़ में महाबंद तक आयोजित हो चुका है।

बहुगुणा ने सबसे पहले सवाल उठाया
पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने सबसे पहले बीआरओ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया था। मौजूदा सीएम हरीश रावत ने कभी सीधे तौर पर बीआरओ पर निशाना नहीं साधा, लेकिन पिथौरागढ़ की कुछ सड़क की खस्ताहाल स्थिति पर उनकी चिंता रही है।

सरकार चार धाम यात्रा मार्ग के लिए बीआरओ से काम नहीं करवाना चाहती, जबकि बीआरओ खुद राष्ट्रीय राजमार्ग छोड़ने के पक्ष में है।

राज्य में 19 सामरिक महत्व की सड़के निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा अगले पांच वर्ष में 38 सड़कें और बनाई जानी हैं।
जिसमें से संसद में सीमांत सड़कों का लगातार उठ रहे मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ किया है कि बीआरओ सीमांत सड़कों जिनका सामरिक महत्व है उन्हीं के निर्माण और रखरखाव करेगा।

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय की जुलाई में बनाई कंपनी नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे एडं इंन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) सीमांत क्षेत्रों तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएगी।

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