उत्तराखंड में पेरोल पर उठा सवाल, HC ने कहा 'नियम बनाए सरकार'

ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 14 Jan 2017 01:42 PM IST
high court on parole system in uttarakhand.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
पैरोल पर छोड़ने में पक्षपात के आरोप पर हाईकोर्ट ने सजायाफ्ता कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार को एक माह के भीतर नियम बनाकर इसे सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को याचिकाकर्ता के लंबित प्रार्थना पत्र को दो सप्ताह के भीतर निस्तारित करने को कहा है।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ के समक्ष हरिद्वार निवासी सावित्री देवी की याचिका पर सुनवाई हुई। याची का कहना था कि उसके पति हत्या के मामले 2010 से जेल में बंद हैं।

28 जनवरी को उसकी विकलांग पुत्री का विवाह है और उसके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। इस कारण उसने राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र देकर अपने पति को पैरोल में छोड़ने की प्रार्थना की थी, लेकिन उसका प्रार्थना पत्र 7 नवंबर 2016 से  शासन में लंबित है।
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यूपी में 2007 में पेरोल के लिए बनाए गए थे नियम

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