हाईकोर्ट: रिश्वत और आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व आईआरएस अफसर दोषी करार, अब पांच साल का कठोर कारावास

पूर्व आईआरएस अधिकारी श्वेताभ सुमन के खिलाफ वर्ष 2005 में एक गुमनाम शिकायत के आधार पर दिल्ली सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। उस वक्त सुमन देहरादून में अपर आयकर आयुक्त के पद पर तैनात थे। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया था कि सुमन की संपत्ति 1997 से 2004 के बीच 337 फीसदी बढ़ी है। यह उन्होंने भ्रष्टाचार कर कमाई है।

श्वेताभ सुमन, उनकी मां, मित्र और बहनोई को पाया गया था दोषी

जांच में सामने आया था कि श्वेताभ सुमन ने अपने मित्र के नाम पर 55 बीघा जमीन देहरादून के पौंधा में भी खरीदी थी। उन्होंने अपनी मां के नाम पर एक होंडा सिटी कार और अपने बहनोई के नाम पर भी तमाम बेनामी संपत्तियां अर्जित की थी। इन सभी मामलों में देहरादून की सीबीआई अदालत ने फरवरी 2019 में श्वेताभ सुमन, उनकी मां, मित्र और बहनोई को दोषी पाया था।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand Chunav 2022: चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस दिग्गजों की दिल्ली दौड़ शुरू, हरीश, प्रीतम सिंह के बाद अब जाएंगे गोदियाल

इनमें श्वेताभ सुमन को सात साल कठोर कारावास और साढ़े तीन करोड़ रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध श्वेताभ सुमन हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इजाज खान और सीबीआई के अधिवक्ता सतीश कुमार ने बहस की। वरिष्ठ अधिवक्ता इजाज खान ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि श्वेताभ सुमन के पास कोई सोना, नकदी नहीं है।

यही नहीं उनके नाम पर एक भी संपत्ति नहीं है। लेकिन, सीबीआई ने यह सिद्ध किया कि इन संपत्तियों को खरीदने के किस तरह से श्वेताभ सुमन के माध्यम से ही पैसे का लेनदेन हुआ। इस आधार पर हाईकोर्ट ने भी श्वेताभ सुमन को दोषी पाया। लेकिन, अपील के आधार पर सजा दो साल कम करते हुए पांच साल कठोर कारावास कर दी। सुनवाई के दौरान श्वेताभ की मां का निधन हो चुका है।