उत्तराखंडः धधकते जंगलों पर हाईकोर्ट गरम, केंद्र से पूछे तीखे सवाल

इस संदर्भ में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि उत्तराखंड के जंगलों में कितने वाटर टैंक बनाए गए है? कोर्ट ने यह भी कहा कि अमेरिका में आर्टिफिशियल केमिकल जैसे अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे आग पर तुरंत काबू पा लिया जाता है। इसी क्रम में कोर्ट ने सवाल किया कि भारत की सरकार इस प्रकार की व्यवस्था यहां क्यों नहीं करती? 

आपदा आने के बाद ही सरकार की ओर से राहत राशि की मांग की जाती है और जब तक पैसा आता है तब तक सब खत्म हो जाता है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं के बाद पांच करोड़ रुपये जारी हुए। इसकी व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए, जिससे ऐसी स्थिति आने पर तुरंत उससे निपटा जा सके।
(सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की टिप्पणी)

इस प्रकरण पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इन बिंदुओं पर जवाब देने को कहा है।-

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वनाग्नि पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर पर क्या कार्ययोजना है?
2. क्या स्टेट नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार से फरवरी से अब तक प्रारंभिक अग्नि चेतावनी प्राप्त की गई थी, यदि हां, तो रोकथाम के क्या उपाय किए गए?
3. आग से शीघ्र निपटने के लिए क्या उपाय किए गए है?
4. इस संबंध में क्या अग्नि विभाग तथा वन विभाग में कोई समन्वय है। इसमें जनबल और वनाग्नि से लड़ने हेतु उपकरण की क्या व्यवस्था है?
5. यह स्पष्ट करें कि वनाग्नि किसी व्यक्ति द्वारा लगाई है या प्राकृतिक?
6. आग की घटनाओं को लेकर कितने केस रजिस्टर हुए, क्या एक्शन लिया गया और क्या जांच की गई?
7. दावाग्नि किस प्रकर की है - ग्राउंड फायर, सरफेस फायर या क्राउन फायर?
8. राज्य में वनाग्नि का वर्तमान स्थिति- कितनी मृत्यु हुई, किनते वृक्षों को हानि हुई तथा वृक्षों के प्रकार?
9. यदि वे पाइन वृक्ष थे तो क्या कोई प्लान है पाइन वृक्ष को किसी दूसरे वृक्ष में परिवर्तित करने के लिए?
10. हिमाचल प्रदेश की भांति क्या वन क्षेत्र में वाटर टैंक की व्यवस्था है?
11. आग बुझाने के लिए कोई कमेटी की व्यवस्था है, जिसमें लोकल व्यक्ति सम्मिलित हो?