उत्तराखंड में अब दूसरी सवारी को भी हेलमेट जरूरी, बच्चों को भी छूट नहीं

हेलमेट नहीं पहनेंगे, 100 रुपये का जुर्माना भुगत लेंगे। यही सोच शहर क्षेत्र में हेलमेट को अनिवार्य रुप से लागू करने में सबसे बड़ी रोड़ा रही है। जागरूकता, कार्रवाई और हादसों से भी एक बड़ा वर्ग सबक लेने को तैयार नहीं है। नियम तोड़कर जीवन को जोखिम में डालने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। ऐसे में वाहन चालक के साथ उसके साथी को भी हेलमेट को अनिवार्य करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।
 
हादसों में अधिकांश लोगां की मौत की वजह सिर में गंभीर चोट बनती रही है। दून और देश के तमाम हिस्सों के आंकड़ाें को आधार बनाकर पुलिस स्कूलों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक कई बरस से जागरूकता अभियान चलाती आ रही है। ट्रैफिक पुलिस से सुधार नहीं हुआ तो सिटी पेट्रोल यूनिट गठित कर उनके अधिकार बढ़ाए गए।

कार्रवाई में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रही, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप सुधार नहीं हो पाया। खासतौर से बाहरी इलाकों के अलावा हाइवे पर हालात कंट्रोल में नहीं है। अधिकारी भी मानते है कि हेलमेट लागू करने के लिए कानून को और सख्त किए जाने की जरूरत है।

शासन के डबल हेलमेट को लागू करने की चुनौती पुलिस के सामने रहेगी। यह स्थिति तब है, जब सरकार की नरमी की वजह से सात माह पहले भी पुलिस का यह प्लान एक बार धड़ाम हो चुका है। मुखिया के विरोध के चलते पुलिस को बैक फुट पर आना पड़ा था। बता दे पुलिस ने डबल हेलमेट प्लान लागू कि या था, जो दो दिन नहीं चल पाया था।  

दुर्घटना प्रभावित इलाकों में होगा लागू
शहर क्षेत्र में डबल हेलमेट प्लान को एक साथ लागू नहीं किया जाएगा। दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में पहले इसकी शुरूआत होगी। खास तौर से बाहरी कॉलेजों में उसे लागू कराया जाएगा। चालान से पहले लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हेलमेट बिना बाइक चलाना खतरे से भरा है। 
-धीरेन्द्र गुंज्याल, एसपी ट्रैफिक 

बिना हेलमेट के 12 हजार चालान
इस साल के साढे़ पांच माह में अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 12 हजार चालकों का चालान किया गया है। इनमें से कुछ तो ऐसे है, जिनका चालान दो से तीन बार तक हो चुका है। ऐसे लोगों के लाईसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। जबकि 2015 में करीब 36 हजार 700 के करीब लोगों से हेलमेट न लगाने पर जुर्माना वसूला गया था।