उत्तराखंडः 50 हजार तक का इलाज मिलेगा मुफ्त
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टलती आ रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) बिना तैयारी ही लांच कर दी गई। हकीकत यह है कि स्वास्थ्य विभाग योजना को लांच करने के लिए ढांचा तक तैयार नहीं कर पाया है, जबकि इस पर अमल इसी साल पहली अप्रैल से होना है।
गणतंत्र दिवस पर सीएम हरीश रावत ने औपचारिक तौर पर तो प्रदेश व्यापी एमएसबीवाई को लांच किया। यह केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर ही है। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में नहीं आने वाले सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने की बात कही गई है।
इसकी घोषणा रावत ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की थी। सात माह में तीन बार योजना की लांचिंग टली, लेकिन इस बीच कई प्राथमिकताएं भी बदलीं।
ये होंगे योजना के लाभ
योजना का लाभ यह है कि प्रत्येक परिवार का एक हेल्थ कार्ड बनेगा, जिसकी मदद से किसी भी निजी अस्पताल में 50 हजार रुपए तक के इलाज की सुविधा बिना कैश दिए मिल सकेगी।
कई दिक्कतें भी
योजना के क्रियान्वयन के लिए बीमा कंपनी, नोडल एजेंसी स्थापित करने जैसी कई तकनीकी दिक्कतें अभी दूर होनी बाकी हैं। नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया जारी करने के बजाय फौरी तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने आरएसबीवाई संचालित कर रही बीमा कंपनी के साथ ही करार करने का फैसला लिया है।
तीन बार टल चुकी थी लांचिंग
मुख्यमंत्री ने जून 2014 में एमएसबीवाई लांच करने की बात कही थी, फिर इसे पंद्रह अगस्त को लांच करने का ऐलान किया गया था। महकमे को दो माह का समय दिया, लेकिन लाभार्थियों का डाटा नहीं जुटा। 15 अगस्त को लांचिंग नहीं हुई।
फिर 2 अक्तूबर को लांचिंग की घोषणा की गई। विभाग ने इस दौरान डाटा तैयार करने का आश्वासन दिया था लेकिन नाकाम रहा। 2 अक्तूबर को भी लांचिंग टल गई थी।
