नीति आयोग की बैठक में नहीं गए CM रावत, जानिए क्यों?
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नीति आयोग कि दिल्ली में होने वाली बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हिस्सा नहीं लिया। यह भी तब जब वह दिल्ली में ही थे। वजह स्पष्ट थी कि कांग्रेस शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में भाग लेने से पार्टी हाईकमान ने मना कर दिया था। बैठक का एक बड़ा मुद्दा भूमि अधिग्रहण बिल पर मुख्यमंत्रियों की सहमति लेना भी था।
नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेना वैसे तो कांग्रेस का राजनीतिक फैसला था, लेकिन इसका दूरगामी असर पड़ने की संभावना भी है।
नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने का कारण भूमि अधिग्रहण बिल के लिए सहमति बनाया जाना बताया गया है, लेकिन दूसरे मुद्दे भी थे, सवाल यह भी है कि कांग्रेस के नौ मुख्यमंत्री बैठक में शिरकत कर अपनी बात रखते और राज्य की पैरोकारी करते। जब बिल पर बात होती तो असहमति जता सकते थे।
नीति आयोग में कुंभ पर बात हो सकती थी। अभी तक केंद्र ने अर्द्ध कुंभ 2016 के लिए कोई धनराशि नहीं दी, जबकि नासिक कुंभ के लिए पैसा दिया जा चुका है। मगर, भूमि बिल के मसले पर पूरी बैठक का बहिष्कार कर देना कई सवाल खड़े करता है।
हरीश रावत ने बताया, क्यों किया बैठक का बहिष्कार
कांग्रेस के इस स्टैंड से भाजपा को अब पलटवार करने का मौका मिल गया है। भाजपा नेता अब इस मुद्दे को कांग्रेस को घेरेंगे। यह बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है।
भाजपा का पलटवार
आज नीति आयोग की बैठक थी, जो रोना हरीश रावत प्रदेश में जनता और मीडिया के सामने रोते रहते हैं, राज्य से जुड़े वे मुद्दे आज आयोग की बैठक में मजबूती के साथ रख सकते थे। सीएम का बैठक में नहीं जाना यह साबित करता है कि कांग्रेस को राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है।
-अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष
बोले हरीश रावत
आज की नीति आयोग की बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल पर मुख्यमंत्रियों की सहमति लिए जाने का ताना बाना बुना गया था। पार्टी हाईकमान ने तय किया कि बैठक में नहीं जाना है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण पर कांग्रेस पुराने स्टैंड पर कायम है, यूपीए सरकार द्वारा बनाया अधिनियम ही लागू हो।
-हरीश रावत, मुख्यमंत्री
