उत्तराखंड में घोषणाओं की इन ‘अहिल्याओं’ का नहीं हुआ उद्धार

घोषणाओं का कीर्तिमान बनाने वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी 1379 घोषणाओं पर काम की रफ्तार ठहर गई है। 318 पर तो काम ही शुरू नहीं हो पाया है। इनमें भी तभी तेजी आने की उम्मीद है जब सत्ता की अयोध्या में कांग्रेस वापसी करेगी। वरना विकास से जुड़ी इन 1379 घोषणाओं का अहिल्या की तरह शापित होना तय माना जा रहा है।

तीन साल के कार्यकाल में सीएम हरीश रावत ने सबसे अधिक घोषणाओं का कीर्तिमान बनाया। अपने कार्यकाल में उन्होंने 3819 घोषणाएं कीं। इनमें सबसे अधिक लोनिवि की 1656 घोषणाएं हैं। चुनाव में जाने से पहले इन सभी घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएम ने पूरी ताकत झोंकी। मगर सिस्टम पर उनके भरपूर दबाव के बाद भी 43 प्रतिशत घोषणाओं का भविष्य उनकी सत्ता में वापसी पर टिका है। जिन 1379 घोषणाओं पर वह काम शुरू करा गए थे, उस पर अभी पूरी तरह से विराम है। संबंधित विभाग 11 मार्च को चुनावी नतीजे की राह देख रहे हैं।

सत्ता बदली तो अधूरी रह गई घोषणाएं

अब तक का इतिहास यही बताता है कि सत्ता हाथों से निकल जाने के बाद मुख्यमंत्री की घोषणाएं फाइलों में दम तोड़ देती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की 585 घोषणाएं, मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की 281, रमेश पोखरियाल निशंक की 700, विजय बहुगुणा की 664  घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाईं। कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी 616 घोषणाओं पर शुरू हुआ कार्य जहां का तहां थम गया। काफी तेजी दिखाने के बावजूद मुख्यमंत्री हरीश रावत की 270 घोषणाएं अधूरी रह गई हैं। उनकी 1379 घोषणाओं पर जो कार्यवाही गतिमान थी, चुनाव के दौरान वह भी ठहर गई हैं।

घोषणाओं का ब्योरा
मुख्यमंत्री - कुल घोषणा - अपूर्ण
हरीश रावत -    3819 - 270
विजय बहुगुणा - 1340 - 664
बीसी खंडूड़ी -    617 - 281
रमेश पोखरियाल - 1144 - 700
एनडी तिवारी -    896 - 585

घोषणाओं की प्रगति की अभी मैंने समीक्षा नहीं की है। जहां तक अपूर्ण घोषणाओं के भविष्य का सवाल है तो ये आने वाली सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह उन पर कार्य कराना चाहती है कि नहीं। बाकी घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है।
- अमित सिंह नेगी, सचिव, मुख्यमंत्री (घोषणा)