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गरीब परिवारों की बेटी के लिए खुशखबरी लाया सरकार का ये फैसला

ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 04 Jun 2017 01:14 PM IST
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हर बार से हटकर उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार इस बार शून्य घाटे का बजट सदन में पेश करेगी। इस दफा ई-बजट भी अमल में लाया जा रहा है, जो कागज के बजाय पेन ड्राइव में होगा।
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इसके अलावा महिलाओं के लिए यानी जेंडर बजट को अलग से लाया जाएगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में बजट की राशि का खुलासा तो नहीं किया गया, मगर उम्मीद है कि यह लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये होगी।


इसके अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग को मनोरंजन कर से मुक्त करने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन को 11 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट बैठक में लिए गए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे पहले बजट के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त गौरा देवी और नंदा देवी कन्याधन योजनाओं का मर्जर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह तय किया गया है कि अब नंदा गौरा योजना नाम से एक योजना चलाई जाएगी।

पहले इस योजना का लाभ 1700 रुपये मासिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को मिलता था, मगर अब ग्रामीण क्षेत्र में 36 हजार और नगरीय क्षेत्र में 42 हजार रुपये वार्षिक आय पर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ देने की प्रक्रिया को भी बदला गया है। इसके तहत बालिका जन्म लेने के बाद तीन महीने की हो जाएगी तो पांच हजार रुपये, एक साल की होगी तो पांच हजार रुपये दिए जाएंगे।
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51 हजार की कुल सात किस्तें बालिका को प्रदान की जाएंगी

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