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Dehradun News: तीनों ऊर्जा निगमों में एस्मा लागू, हड़ताल पर होगी कार्रवाई
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-हाल के दिनों में बिजली कर्मचारी संगठनों ने किए हैं बड़े स्तर के प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सरकार ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीनों ऊर्जा निगमों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अगर कोई संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिसूचना के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने अपने स्तर पर भी इसका आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाते हुए डाकपत्थर में आंदोलन चल रहा है जबकि केंद्र के निजीकरण बिल के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल हो चुकी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। सरकार ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) में हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीनों ऊर्जा निगमों में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) लागू कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ऊर्जा निगमों में एस्मा की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत तीनों ऊर्जा निगमों में हड़ताल को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश के बाद अगर कोई संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिसूचना के बाद अब तीनों निगमों के प्रबंधन ने अपने स्तर पर भी इसका आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में यूजेवीएनएल की जमीनों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाते हुए डाकपत्थर में आंदोलन चल रहा है जबकि केंद्र के निजीकरण बिल के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल हो चुकी है।
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