बारिश का पानी इकठ्ठा कीजिए, सरकार से पाइए पैसा
उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात में एकत्रित किए गए पानी के लिए भी बोनस देगी। इसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। बोनस की राशि सरकार की ओर से लोगों से ली जाने वाली पानी के बिल की राशि के बराबर होगी।
यह बातें मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बृहस्पतिवार को ढिक्वालगांव-खिर्सू ग्राम समूह पंपिंग योजना के शिलान्यास अवसर पर कहीं। मुख्यमंत्री ने जल संचय पर जोर दिया।
खिर्सू ब्लाक के 110 गांवों की पेयजल समस्या दूर करने के लिए पर्यटन गांव खिर्सू के मैदान में ग्राम समूह पंपिंग योजना का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग खालों (पानी जमा करने के गड्ढे) को भूल गए हैं। जल संकट गहरा रहा है।
मैदान से लोगों को पहाड़ ले जाएगी सरकार
पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पर चिंता जताते हुए उन्होंने अगले तीन साल में पलायन रोकने के लिए प्रभावी योजना बनाने की बात कही। कहा कि मैदानी क्षेत्रों से लोगों को पहाड़ में लाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी शुरूआत खिर्सू से की जाएगी।
खिर्सू के विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। इसमें पर्यटन के साथ-साथ जल संग्रहण खेती समेत कई चीजों को जोड़ा जाएगा।
विधायक गणेश गोदियाल ने पंपिंग योजना की स्वीकृति को सराहनीय बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ने मुंडनेश्वर पंपिंग योजना की बदहाली को सीएम के सामने रखा।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह रावत, पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष कै. बलवीर सिंह, राज्य कृषि एवं उत्पादन समिति के अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह चौहान, लखपत भंडारी, राजेंद्र भंडारी, सरिता नेगी, ब्लाक प्रमुख सुषमा नेगी आदि मौजूद रहे।
