उत्तराखंड : वकीलों के सत्यापन में अपनाए दोहरे मापदंड

बल्कि वह एसोसिएशन चुनाव में मतदान भी करते रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के मुताबिक मंत्री का पद लाभ का पद है। यदि कोई वकील मंत्री बनता है तो उसका लाइसेंस उस समय के लिए सस्पेंड हो जाता है। वह न प्रैक्टिस कर सकता है न ही मतदान।  

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर प्रदेश भर में वकीलों का सत्यापन किया जा रहा है, जिसमें कई वकीलों को एसोसिएशनों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जबकि चार हजार वकील अभी और ऐसे हैं, जिन्हें सत्यापन फार्म जमा न होने पर बाहर किए जाने की तैयारी है, लेकिन इसमें एसोसिएशन और काउंसिल की ओर से दोहर मापदंड अपनाए जा रहे हैं। 

कैबिनेट मंत्रियों का पद लाभ का पद होने के बावजूद वह न सिर्फ विभिन्न एसोसिएशनों से जुड़े हैं बल्कि हर साल होने वाले चुनाव में मताधिकार का प्रयोग भी करते रहे हैं। ताजा मामला दून बार एसोसिएशन के हाल में हुए चुनाव में सामने आया। कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने चुनाव में मतदान किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के मुताबिक यदि कोई मंत्री बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान कर रहा है तो संबंधित बार एसोसिएशन इसके लिए जिम्मेदार है।