धामी कैबिनेट के सात फैसले: तीन गैस सिलिंडर मुफ्त देने सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, कुछ वर्ग की उम्मीदें टूटी
नए कार्यकाल में धामी कैबिनेट की अभी तक सिर्फ एक बैठक हुई है। इस बैठक में भी समान नागरिक संहिता से संबंधित एक फैसला लिया गया था। इस बैठक में सरकार ने रसोई गैस सिलिंडर और मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना पर निर्णय लिया है।
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Add as a preferredप्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर अंत्योदय की श्रेणी में आने वाले परिवारों को हर साल तीन रसोई गैस सिलिंडर मुफ्त मिलेंगे। योजना के तहत वे साल में तीन बार अपने एलपीजी सिलिंडर में मुफ्त गैस भरवा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल सात प्रस्तावों पर मुहर लगी।
बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के पांचवें तल में स्थित वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने मीडिया सेंटर में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अंत्योदय कार्डधारकों को वर्ष में तीन रसोई गैस सिलिंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इससे एक लाख 84 हजार 142 अंत्योदय राशन कार्डधारकों को लाभ मिलेगा। इस पर सरकारी खजाने से 55 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गेहूं खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस
प्रदेश मंत्रिमंडल ने हर साल की तरह गेहूं की खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस देने का फैसला किया है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदेगी, उसमें तय मूल्य के साथ 20 रुपये बोनस जोड़कर देगी।
कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रोत्साहन राशि योजना शुरू
कृत्रिम गर्भाधान कराने का काम करने वाले पशु मित्रों (पैरावेट) को प्रदेश सरकार प्रोत्साहन भत्ता देगी। कैबिनेट ने फिर से प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। फैसले के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्र में प्रति गर्भाधान 50 और मैदान में 40 रुपये मिलेंगे।
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कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए
- अंतिम विधानसभा सत्रावसान को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
- हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के संबंध में एडवोकेट जनरल से विधिक राय ली जाएगी। जिले में न जनप्रतिनिधि हैं न प्रशासन नियुक्त हैं। विधिक राय के बाद अगली कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।
- केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना के तहत बनाए जा रहे एक मंजिला भवनों के ऊपर एक और मंजिल बनेगी। कैबिनेट ने भवन बना रहे उसी ठेकेदार को दूसरी मंजिल बनाने की अनुमति दी है, ताकि बाद में भवन संबंधी कोई विवाद न रहे।
- कैबिनेट ने सहकारी चीनी मिलों को प्रतिभूति शुल्क से राहत दी है। करीब 3.99 करोड़ की राशि सरकार स्वयं वहन करेगी। अधिनियम के अनुसार प्रतिभूति शुल्क का प्रावधान है। खराब वित्तीय स्थिति का सामना कर रही सहकारी चीनी मिलों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है।
भाजपा के पहले चुनावी वादे पर मुहर
भाजपा ने 2022 के चुनाव दृष्टिपत्र में राज्य के सभी गरीब घरों में एक वर्ष में तीन निशुल्क एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में पार्टी के इस चुनावी वादे पर बृहस्पतिवार को मुहर लग गई।
कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अंत्योदय कार्डधारकों को तीन मुफ्त सिलिंडर देने समेत अन्य फैसलों को कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। पार्टी नेता सूर्यकांत धस्माना, मथुरा दत्त जोशी और गरिमा दसौनी ने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की मांग की है।
