जन विकास योजना के तहत विकासनगर में होंगे विकास के कार्य

उन्होंने कहा कि जन विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का विकास है। देहरादून जिले में सिर्फ विकासनगर प्रखंड को इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चुना गया है। योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक है। उन इलाकों में 15 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिनमें समेकिल बाल विकास सेवाओं, स्कूली शिक्षा के अवसर बढ़ाने, उर्दू शिक्षण के लिए संसाधन जुटाने, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, शैक्षणिक अवस्था विकास जैसे काम किए जाएंगे। लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही ग्रामीय आवासीय योजना में समान भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मलिन बस्तियों में सुधार और सांप्रदायिक घटनाओं के निरोध जैसे प्रयास किए जाएंगे।
कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी(ट्रेनी आईपीएस) आकांक्षा वर्मा ने भी विचार रखे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू, कनिष्ठ प्रमुख रेनू खान, जिला पंचायत सदस्य प्रशांत जैन, सहायक खंड विकास अधिकारी मीना बिष्ट, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के डिप्टी रजिस्ट्रार अखलाख अहमद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जेएस रावत, गुलाम मुस्तफा, समाज सेवी मुकेश शर्मा, पूर्व प्रधान इमरान खान, आलिम, इरफान आदि मौजूद रहे।
बहकावे में न आए लोग
कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना उल्लू सीध करने के लिए कानून के मुद्दे पर अल्पंख्यक लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कानून से देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। ये कानून रेफ्यूजी लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। बीते पांच साल में देश में 2834 लोगों को नागरिकता दी गई है जिनमें 560 लोग मुसलमान भी हैं।
प्रदर्शनी का निरीक्षण किया
कार्यक्रम में शामिल होने आए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ब्लॉक मुख्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी महिला जागृति स्वयं सहायता समूह के द्वारा लगाई गई थी। विधायक ने महिलाओं द्वारा तैयार किए हैंडलूम, घरेलू उपयोग की सामग्री के निर्माण को खासा सराहा।
अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा
विकासनगर। पछवादून ग्राम प्रधान संगठन की अध्यक्ष तबस्सुम इमरान ने अल्पसंख्यक विकास निधि के तहत मिलने वाले बजट का कुछ हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों को आवंटित करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने आयोग के अध्यक्ष आरके जैन को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की गई ग्राम पंचायतों अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में यदि निधि का कुछ हिस्सा ग्राम पंचायतों को मिलता है तो इन ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्य सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जा सकेंगे।