डेस्टिनेशन उत्तराखंड के माध्यम से प्रदेश में बढ़ेगा निवेश

इसके लिए राजधानी देहरादून में अंतरराष्ट्रीय विनिवेश महोत्सव आयोजित किए जाने की तैयारी है। इस महोत्सव के बहाने सरकार देश के चोटी के उद्यमियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी। इसके लिए उन क्षेत्रों का चयन करने को लेकर होमवर्क शुरू हो गया है, जिनमें सरकार विनिवेश चाहती है। इसको लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है।

औद्योगिक निवेश के मामले में उत्तराखंड अन्य राज्यों के मुकाबले काफी पीछे चल रहा है। वहीं दूसरे राज्य वाइव्रेंट गुजरात और रिसर्जेंट राजस्थान और इंवेस्ट कर्नाटक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। इन राज्यों से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में भी निवेशकों का रुझान बढ़ाने के लिए डेस्टिनेशन उत्तराखंड कार्यक्रम फरवरी 2018 में आयोजित करने की योजना बनाई है।

सरकार की योजना डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम पर देश-दुनिया के औद्योगिक घरानों के दिग्गजों को यहां बुलाने की है। औद्योगिक घरानों के दिग्गजों को यह बताया जाएगा कि उत्तराखंड में निवेश करना उनके लिए किस तरह से मुनाफे का सौदा साबित होगा। कौन-कौन से ऐसे सेक्टर हैं, जहां निवेश किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने शुरू कर दी है। विभाग की प्रमुख सचिव मनीषा पंवार कई दौर की बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देेश जारी कर चुकी हैं। विनिवेश महोत्सव के आयोजन पर लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। 

रोजगार बढ़ाना भी है मकसद
डिस्टिनेशन उत्तराखंड के माध्यम से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर प्रदेश सरकार की योजना रोजगार के अवसर को भी बढ़ाना है। बढ़ती हुई बेरोजगारी प्रदेश की एक मुख्य समस्या है। निवेश बढ़ने की स्थिति में स्थानीय लोगों को बढ़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। 

प्रदेश में पहली बार आयोजित होगा विनिवेश महोत्सव
राज्य के गठन के 17 साल के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर का विनिवेश महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी विल्मर, इंफोटेक, भारती, हीरो, टाटा, पेप्सीको और पुंजलॉयड सहित देश के सभी कारपोरेट घरानों के दिग्गजों को आमंत्रित किए जाने की योजना है।

अन्य क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाने की है तैयारी
विनिवेश महोत्सव में आने कारपोरेट घरानों के दिग्गजों को औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, बागवानी और एविएशन के क्षेत्र में निवेश करने की संभावना के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए सभी विभागों के सचिवों से निवेश की संभावना को लेकर रिपोर्ट बनाने के निर्देेश उच्चस्तरीय कमेटी ने दिए हैं।