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Dehradun: डीएम के निर्देश, विदेश में नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी करने वालों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी
Mon, 29 Jun 2026 08:57 PM IST
Alka Tyagi
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
Published by: Alka Tyagi
Updated Mon, 29 Jun 2026 08:57 PM IST
सार
समाधान दिवस में भूमि विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन, मुआवजा, बैंक ऋण, विधिक सहायता और आपदा से जुड़े मामलों सहित विभिन्न विभागों की शिकायतें सामने आईं।
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देहरादून जिलाधिकारी आशीष चौहान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को आयोजित समाधान दिवस में 171 फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान ऋषिकेश क्षेत्र के करीब 15 युवाओं ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये और पासपोर्ट हड़पने की शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आरोपित के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
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समाधान दिवस में भूमि विवाद, अतिक्रमण, सीमांकन, मुआवजा, बैंक ऋण, विधिक सहायता और आपदा से जुड़े मामलों सहित विभिन्न विभागों की शिकायतें सामने आईं। नेहरू ग्राम निवासी संगीता देवी ने बताया कि उनके पति पिछले चार वर्षों से दिव्यांग हैं, लेकिन प्रमाण पत्र न बनने के कारण पेंशन नहीं मिल रही है। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उसी दिन मेडिकल परीक्षण कराने और समाज कल्याण विभाग को एक सप्ताह के भीतर पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
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बैंक ऋण पुनर्गठन की मांग लेकर पहुंचीं अर्चना देवी की शिकायत पर डीएम ने लीड बैंक अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं रायवाला और नया गांव क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों पर संबंधित एसडीएम और पुलिस को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। नया गांव में किरायेदारों के सत्यापन के भी निर्देश दिए। नथुवाला में पेड़ों के बीच से गुजर रही बिजली लाइन, चकराता क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर और सुरक्षा दीवार, बनसार में भूस्खलन से प्रभावित गूल तथा सुंदरवाला में चोक नालियों से जलभराव की शिकायतों पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं से ठगी, महिलाओं और बुजुर्गों के उत्पीड़न तथा जनहित के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।