देहरादून : परेड ग्राउंड-गांधी पार्क एकीकरण के विरोध में आए शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत
- स्मार्ट सिटी के सीईओ को दिए आदेश, दोबारा किया जाए इस पर विचार, शहर में यातायात व्यवस्था बाधित होने का जताया अंदेशा, 20 करोड़ की है परियोजना
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Add as a preferredदेहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत परेड ग्राउंड और गांधी पार्क को एक कर हरित क्षेत्र बनाने की योजना शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत को नहीं भाई। उन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि व्यस्त यातायात वाली सुभाष रोड को बंद करने से शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने स्मार्ट सिटी के सीईओ को इस योजना पर दोबारा विचार करने के आदेश दिए। ये मुद्दा शुक्रवार को विधानसभा में आयोजित शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उठा।
दरअसल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधी पार्क और परेड ग्राउंड के बीच से गुजरने वाली करीब 150 मीटर सुभाष रोड को बंद करने के बाद पूरे क्षेत्र को ग्रीन बनाने की योजना है। यानी गांधी पार्क का दायरा परेड ग्राउंड तक फैल जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 20 करोड़ 87 लाख रुपये का बजट भी पास कर दिया है। इस योजना को लेकर मंत्री बंशीधर भगत चिंतित नजर आए।
उन्होंने कहा कि इतनी व्यस्त ट्रैफिक वाली सड़क को अगर बंद कर देंगे तो लोगों के वाहन कहां से जाएंगे। इस पर स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि वाहनों का रूट परिवर्तित (डायवर्ट) किया जाएगा। मंत्री इस बात से संतुष्ट नजर नहीं आए।
उन्होंने सवाल उठाया कि पहले ही इतने हरे-भरे परेड ग्राउंड की हरियाली खत्म की जा चुकी है। अब गांधी पार्क से इसे मिलाकर जनता को भारी परेशानी हो सकती है। शहर में यातायात व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। उन्होंने आदेश दिए कि इस परियोजना के तहत सुभाष रोड को बंद करने की योजना पर दोबारा विचार किया जाए।
30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगी पलटन बाजार की सड़क
बैठक में मंत्री ने पलटन बाजार के व्यापारियों की ओर से आ रही दिक्कतों पर बात की। इस पर स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पलटन बाजार की सड़क 30 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगी।
यह है परेड ग्राउंड-गांधी पार्क एकीकरण योजना
इस योजना के पूरा होने पर परेड ग्राउंड हरे-भरे मैदान के रूप में दिखेगा। यहां साइकिल ट्रैक का निर्माण होगा। आम लोगों के बैठने बेंच होंगी। दुकानदारों के लिए दुकानें तैयार की जाएंगी। स्मार्ट टॉयलेट्स बनेंगे। पानी के एटीएम लगेंगे। जनसभाओं के लिए वीआईपी स्टेज का निर्माण किया जाना है।
जितनी सड़क खोदों, पहले उतनी बनाओ
शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों के बीच दून की खुदी सड़कों पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव को निर्देश दिए हैं कि जितनी सड़कें खोदी जाएं, उतनी काम निपटते ही बनाई जाएं, ताकि जनता को परेशानी न हो।
शुक्रवार को विधानसभा के कक्ष 120 में आयोजित शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री बंशीधर भगत ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने इस परियोजना के तहत होने वाले कार्यों और उनके पूरे करने की अवधि के बारे में भी जानकारी ली। स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इतनी गति में भी कम से कम डेढ साल का समय चाहिए।
अभी तक करीब सात माह का समय पूरा हो चुका है। समीक्षा के दौरान मंत्री बंशीधर भगत खुदी हुई सड़कों और इससे जनता को हो रही परेशानी पर खफा नजर आए। उन्होंने स्मार्ट सिटी सीईओ को कहा कि शहर में जगह-जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं। अव्यवस्थाएं हो रही हैं। इसलिए अगर स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए एक किलोमीटर की सड़क खोद रहे हैं तो उस काम को पूरा करते ही पहले वह सड़क बनाओ। ताकि जनता परेशान न हो।
चुनाव से पहले तैयार होंगी राजपुर व ईसी रोड
बैठक में स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले राजपुर रोड और ईसी रोड के सभी काम पूरी कर लिए जाएंगे। यह दोनों सड़कें तैयार कर दी जाएंगी। बाकी की सड़कों पर चुनाव के बाद काम किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि एडीबी की जितनी भी पेयजल योजनाएं अब स्वीकृत हो रही हैं, उनमें पानी का मीटर लगाया जाएगा। वहीं, स्मार्ट सिटी की परिधि में आने वाले पूरे क्षेत्र में भी पानी के मीटर लगाए जाएंगे।
जिला प्राधिकरणों के क्षेत्रों में निगम, पालिका या पंचायत करेगी नक्शे पास
हाल ही में 2016 के बाद बने जिन जिला विकास प्राधिकरणों में नक्शे पास कराने पर रोक लगी है, वहां निगम, पालिका या पंचायत के स्तर से नक्शे पास कराए जा सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन क्षेत्रों में नक्शे पास कराने की अनिवार्यता तो नहीं है लेकिन अगर किसी को जरूरत हो तो वह इन जगहों पर पास करा सकता है।
शुक्रवार को हुई शहरी आवास एवं विकास की समीक्षा बैठक में मंत्री बंशीधर भगत ने निर्देश दिए कि 2016 के बाद के जो क्षेत्र प्राधिकरणों में शामिल थे, वहां अब नक्शे पास हो सकते हैं। अगर संबंधित पालिका, निगम या पंचायत के पास अधिकारी उपलब्ध हैं तो वह नक्शे पास करेंगे।
अगर उपलब्ध नहीं हैं तो उन जगहों पर प्राधिकरण के अधिकारी ही बिना किसी अड़चन के नक्शे पास करके देंगे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भवनों के नक्शे पास कराने की अनिवार्यता नहीं है। यह वैकल्पिक व्यवस्था है। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि पूरे प्रदेश में वह नक्शे पास कराने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए 16 अप्रैल को कैबिनेट उप समिति की बैठक भी होने जा रही है।
नक्शे पास कराने होंगे सस्ते
मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि 16 अप्रैल को होने वाली बैठक में नक्शे के पास कराने में होने वाले खर्च पर भी फैसला लिया जाएगा। इसमें सब डिविजनल चार्ज कम किया जा सकता है। इससे नक्शे पास कराना सस्ता हो जाएगा। अवैध बस्तियों के नियमितिकरण के मामले में एक बार अध्यादेश ला चुकी राज्य सरकार अब दोबारा अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि अध्यादेश के बाद तीन साल के लिए और राहत मिल जाएगी। इसके बाद आगामी सरकार इन पर पूर्ण फैसला लेगी।
100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन
मंत्री भगत ने बताया कि अभी तक गरीबों को शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था। बाकी लोगों को आठ से दस हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को 100 रुपये में घर के पानी का कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मंत्री बंशीधर भगत गंभीर नजर आए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व से जो योजनाएं पास हो चुकी हैं, उन पर तेजी से काम किया जाए। गरीबों के लिए सरकार बहुमंजिला फ्लैट बनाने पर विचार कर रही है। फ्लैट बनाने में चार लाख रुपये खरीदने वाले को देना होगा बाकी सरकार देगी। गरीबों को डेढ़ लाख रुपये केंद्र सरकार, एक लाख प्रदेश सरकार देगी। कुल मिलाकर छह लाख में घर बनेगा।
दस साल में नहीं बना नैनीताल का मास्टर प्लान, मंत्री हुए नाराज
शहरों के मास्टर प्लान बनाने में हो रही सुस्ती पर शहरी आवास एवं विकास मंत्री बंशीधर भगत खासे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नैनीताल का मास्टर प्लान दस साल में तैयार ही नहीं हो पाया। उन्होंने कई और शहरों के मास्टर प्लान न बनाने पर नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों की क्लास ली।
शुक्रवार को विधानसभा में आयोजित समीक्षा बैठक में जैसे ही मंत्री बंशीधर भगत के सामने मास्टर प्लान का मुद्दा आया तो वह गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि नैनीताल का मास्टर प्लान 2011 में पूरा हो गया था। दस साल हो गए, लेकिन आज तक नया मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ। रामनगर का मास्टर प्लान 2001 में पूरा हो गया था लेकिन आज तक नए मास्टर प्लान को लेकर फैसला ही नहीं हो पाया।
मंत्री भगत ने कहा कि यह विभाग की बड़े स्तर की सुस्ती है। केवल कागजों में पत्राचार किए जा रहे हैं। उन्होंने नियोजन विभाग के प्रमुख एसएम श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जाएं। श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी दो से तीन माह में नैनीताल का मास्टर प्लान जारी हो जाएगा। हल्द्वानी का मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। रामनगर का मास्टर प्लान अपडेट किया जा रहा है। काशीपुर सहित कुमाऊं और गढ़वाल के कई शहरों के मास्टर प्लान जल्द तैयार हो जाएंगे।
जिला प्राधिकरणों के क्षेत्रों में निगम, पालिका या पंचायत करेगी नक्शे पास
हाल ही में 2016 के बाद बने जिन जिला विकास प्राधिकरणों में नक्शे पास कराने पर रोक लगी है, वहां निगम, पालिका या पंचायत के स्तर से नक्शे पास कराए जा सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन क्षेत्रों में नक्शे पास कराने की अनिवार्यता तो नहीं है लेकिन अगर किसी को जरूरत हो तो वह इन जगहों पर पास करा सकता है।
शुक्रवार को हुई शहरी आवास एवं विकास की समीक्षा बैठक में मंत्री बंशीधर भगत ने निर्देश दिए कि 2016 के बाद के जो क्षेत्र प्राधिकरणों में शामिल थे, वहां अब नक्शे पास हो सकते हैं। अगर संबंधित पालिका, निगम या पंचायत के पास अधिकारी उपलब्ध हैं तो वह नक्शे पास करेंगे।
अगर उपलब्ध नहीं हैं तो उन जगहों पर प्राधिकरण के अधिकारी ही बिना किसी अड़चन के नक्शे पास करके देंगे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भवनों के नक्शे पास कराने की अनिवार्यता नहीं है। यह वैकल्पिक व्यवस्था है। उन्होंने बैठक के बाद बताया कि पूरे प्रदेश में वह नक्शे पास कराने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने जा रहे हैं। इसके लिए 16 अप्रैल को कैबिनेट उप समिति की बैठक भी होने जा रही है।
नक्शे पास कराने होंगे सस्ते
मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि 16 अप्रैल को होने वाली बैठक में नक्शे के पास कराने में होने वाले खर्च पर भी फैसला लिया जाएगा। इसमें सब डिविजनल चार्ज कम किया जा सकता है। इससे नक्शे पास कराना सस्ता हो जाएगा।
बस्तियों के लिए फिर सरकार लाएगी अध्यादेश
अवैध बस्तियों के नियमितिकरण के मामले में एक बार अध्यादेश ला चुकी राज्य सरकार अब दोबारा अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि अध्यादेश के बाद तीन साल के लिए और राहत मिल जाएगी। इसके बाद आगामी सरकार इन पर पूर्ण फैसला लेगी।
100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन
मंत्री भगत ने बताया कि अभी तक गरीबों को शहरी क्षेत्रों में 100 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा था। बाकी लोगों को आठ से दस हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे। अब शहरी क्षेत्रों में सभी लोगों को 100 रुपये में घर के पानी का कनेक्शन मिलेगा।
गरीबों को मिलेंगे आशियाने
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मंत्री बंशीधर भगत गंभीर नजर आए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्व से जो योजनाएं पास हो चुकी हैं, उन पर तेजी से काम किया जाए। गरीबों के लिए सरकार बहुमंजिला फ्लैट बनाने पर विचार कर रही है। फ्लैट बनाने में चार लाख रुपये खरीदने वाले को देना होगा बाकी सरकार देगी। गरीबों को डेढ़ लाख रुपये केंद्र सरकार, एक लाख प्रदेश सरकार देगी। कुल मिलाकर छह लाख में घर बनेगा।
