ज्यादा ‘स्मार्ट’ बनने की कोशिश में लगा देहरादून को झटका

अब प्रदेश सरकार के सामने राजनीतिक स्टंट के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। कारण यह है कि स्मार्ट शहर के विकास के लिए कम से कम दो हजार करोड़ रुपये के सीधे निवेश की जरूरत है। इतने पैसे जुटाना प्रदेश सरकार के लिए आसान नहीं है। लिहाजा अब सारा ठीकरा केंद्र के सर फोड़ा जा रहा है।

अब अगले 20 शहरों की सूची में दून के प्रस्ताव को शामिल कराने के लिए उत्तराखंड को बाकी बचे 80 शहरों के बीच की प्रतिस्पर्धा से गुजरना होगा। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र की ओर से निर्देश जारी होने के बाद प्रस्ताव को परखा जाएगा।

सवाल ग्रीन फील्ड का नहीं है। ग्रीन फील्ड का हमारा प्रस्ताव सही नहीं था तो तक नीकी परीक्षण में हमारा प्रस्ताव स्वीकार कैसे कर लिया गया। रीडेवलपमेंट में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में हमारा प्रस्ताव पहले से ही केंद्र के पास है। रेट्रोफिटिंग में हम मानक पूरे नहीं कर रहे थे।
- हरीश रावत, मुख्यमंत्री

हमारा प्रस्ताव हर तरह से पूरा था। फिर भी दून को पहले 20 शहरों में शामिल नहीं किया गया। यह उत्तराखंड की उपेक्षा है। अब 20 शहरों के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा में दून का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- प्रीतम पंवार, शहरी विकास मंत्री

स्मार्ट सिटी पर झूठी वाहवाही लूटने वाले भाजपा नेताओं को अब प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर दून के प्रस्ताव को खारिज किया गया।
- सुरेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी

स्मार्ट सिटी की दौड़ में दून के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का चुनाव माना जा रहा है।

दूसरे चरण में जिन 20 शहरों को चुना गया है, उसमें एक भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया है। देशभर से 15 शहरों ने ग्रीन फील्ड (नई जगह पर शहर बसाना) में स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है।

परियोजना के तहत पहले चरण में देशभर से 100 शहरों का चयन होना था। हालांकि बाद में पहले चरण में केवल 98 शहरों का ही चयन हुआ। इन शहरों को अपना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तैयार कर तीन माह के भीतर जमा करवाना था।

इसके लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अफसरों की तैनाती की गई। उत्तराखंड में एमडीडीए के उपाध्यक्ष आर मीनाक्षी सुंदरम को परियोजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। मौजूदा शहर में विस्तार और निर्माण की सीमित संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने चाय बागान क्षेत्र में नया शहर बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया।

सरकार की यही दांव दूसरे चरण में उल्टा पड़ गया। परियोजना के तहत देहरादून समेत देश के 15 शहरों ने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जमा कराया, जिन सभी को मायूसी ही हाथ लगी है। सबसे ज्यादा रेट्रो फिटिंग के 18 और रि डेवलपमेंट व रेट्रो कम रि डेवलपमेंट के एक-एक शहर को चुना गया है।

मूल्यांकन में फंसा पेंच
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के मूल्यांकन में पेंच फंसने के बाद इस कैटेगरी में शामिल शहरों को अगले चरण में शामिल नहीं किया गया। ग्रीन फील्ड में दिए गए सभी प्रोजेक्ट बहुत अधिक विस्तृत और जटिल थे। नया शहर बसाने और वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो खाका खींचा गया, उसका मूल्यांकन करीब 20 दिन में करना खासा मुश्किल था।

इन श्रेणियों में बनने थे प्रोजेक्ट
रेट्रो फिटिंग- मौजूदा ढ़ांचे में सुधार
रि डेवलपमेंट- मौजूदा ढ़ांचे का पुनर्निर्माण
ग्रीन फील्ड- नई जगह, नया विकास