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स्मार्ट सिटी के लिए हुआ पहला टेंडर
Updated Fri, 29 Dec 2017 01:49 AM IST
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स्मार्ट सिटी के लिए हुआ पहला टेंडर
ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर की शुरुआत हो गई है। बृहस्पतिवार को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट पद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया गया। कन्सलटेंट का काम डिजाइन डेवलप मैनेज और इम्पलीमेंट का होगा। ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। एक फरवरी 2018 को निविदाएं जमा होगी और इसी दिन टेंडर खोल दिया जाएगा। यह टेंडर अक्टूबर के आखिरी में होना था, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ को वित्तीय अधिकार मिलने में लगे वक्त के कारण इस टेंडर में दो महीने की देरी हो गई।
दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य में लगातार देरी की शिकायतें आ रही हैं। जून 17 में दून के स्मार्ट सिटी के लिए चयनित होने के बाद इसका काम अपेक्षित तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पाया है। पहले तो स्पेशल परपज व्हिकल के लिए बोर्ड के चयन में ही काफी देरी की गई। बाद में सरकार ने गढ़वाल आयुक्त दिलीप जावलकर को सीईओ की जिम्मेदारी देते हुए इसका गठन किया, तो सीईओ और बोर्ड को वित्तीय अधिकार का मामला काफी समय तक लंबित रहा। कुछ समय पहले ही सरकार ने सीईओ और बोर्ड को वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं। अब जाकर स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए टेंडर की शुरुआत हुई है, तो उम्मीद की जा रही है कि स्मार्ट सिटी का कार्य नए साल में तेजी से आगे बढ़ पाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ दिलीप जावलकर के अनुसार, कन्सलटेंट पद के लिए आज टेंडर जारी कर दिया गया। एक फरवरी 2018 को अपराह्न साढे़ तीन बजे ये टेंडर खोला जाएगा।
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ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर की शुरुआत हो गई है। बृहस्पतिवार को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट पद के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया गया। कन्सलटेंट का काम डिजाइन डेवलप मैनेज और इम्पलीमेंट का होगा। ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। एक फरवरी 2018 को निविदाएं जमा होगी और इसी दिन टेंडर खोल दिया जाएगा। यह टेंडर अक्टूबर के आखिरी में होना था, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ को वित्तीय अधिकार मिलने में लगे वक्त के कारण इस टेंडर में दो महीने की देरी हो गई।
दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य में लगातार देरी की शिकायतें आ रही हैं। जून 17 में दून के स्मार्ट सिटी के लिए चयनित होने के बाद इसका काम अपेक्षित तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पाया है। पहले तो स्पेशल परपज व्हिकल के लिए बोर्ड के चयन में ही काफी देरी की गई। बाद में सरकार ने गढ़वाल आयुक्त दिलीप जावलकर को सीईओ की जिम्मेदारी देते हुए इसका गठन किया, तो सीईओ और बोर्ड को वित्तीय अधिकार का मामला काफी समय तक लंबित रहा। कुछ समय पहले ही सरकार ने सीईओ और बोर्ड को वित्तीय अधिकार प्रदान किए हैं। अब जाकर स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए टेंडर की शुरुआत हुई है, तो उम्मीद की जा रही है कि स्मार्ट सिटी का कार्य नए साल में तेजी से आगे बढ़ पाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ दिलीप जावलकर के अनुसार, कन्सलटेंट पद के लिए आज टेंडर जारी कर दिया गया। एक फरवरी 2018 को अपराह्न साढे़ तीन बजे ये टेंडर खोला जाएगा।
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