Dehradun News: डीआरएस लगाने के लिए निगम उपलब्ध नहीं करा रहा है जमीन

Iशहरवासियों को अभी पीएनजी से पके भोजन का स्वाद लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गैस आपूर्ति के लिए डिस्ट्रिक रेगूलेटिंग स्टेशन (डीआरएस) चाहिए और डीआरएस लगाने के लिए नगर निगम जमीन उपलब्ध नहीं करा रहा। न जमीन पैसे लेकर दी जा रही है और न ही लीज पर ऐसे में पीएनजी की आपूर्ति में दिनोंदिन देरी होती जा रही है। वहीं नगर निगम कंपनी को जमीन खरीद का भुगतान लौटाने में भी आनाकानी कर रहा है। दरअसल, गेल गैस इंडिया की ओर से शहर में पीएनजी लाइन बिछाने का कार्य गतिमान है। कंपनी अधिकारियों ने बताया कि शहर के 33 वार्डों में लाइन बिछाने का कार्य तो तेजी से हो रहा है, लेकिन डीआरएस लगाने का कार्य रुका पड़ा है। जबकि डीआरएस के बगैर घरों तक पीएनजी की आपूर्ति होनी नामुमकिन है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी को डीआरएस निर्माण के लिए नगर निगम को जमीन उपलब्ध करानी थी, लेकिन अभी तक जमीन नहीं दी गई। इसको लेकर कईं बार लीज पर ही जमीन उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रशासन को पत्र भेज चुका है, लेकिन जमीन तो छोड़िये अधिकारी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहें। ऐसे में डीआरएस का निर्माण फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा है। इसके अलावा जमीन खरीद का भुगतान लौटाने में भी आनाकानी की जी रही है।निगम को डीआरएस के लिए उपलब्ध करानी है जमीन पीएनजी की आपूर्ति को लेकर शहर के सौ वार्डों में पहले चरण में 10 डीआरएस स्थापित होने हैं। इसके लिए नगर निगम को कंपनी को जमीन उपलब्ध करानी थी। जबकि कंपनी को जमीन का भुगतान करना था। वहीं कंपनी की ओर से जमीन खरीद का लाखों रुपये का भुगतान दो साल पहले ही निगम को कर दिया गया, लेकिन जमीन आज तक नहीं मिल पाई है। ट्रांसपोर्ट नगर और आईएसबीटी के पास एमडीडीए परिसर में डीआरएस स्थापित हो चुके हैं। वहीं गढ़ी कैंट और हाईवे पर डीआरएस का निर्माण अभी सेना की अनुमति न मिलने से रुका है। अनुमति मिलते ही दोनों स्थानों पर कार्य शुरू हो जाएगा। ऐसे में छह डीआरएस के लिए जमीन मिलना निगम को मुश्किल हो रहा है।I