उत्तराखंड: हाईकोर्ट के निर्देश, दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड जांच बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन और टीम गठित करें 

उत्तराखंड: सरकार का दावा, प्रदेश में खाली हैं 7000 आइसोलेशन और 2500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टर बेड

कोर्ट ने सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्राइवेट अस्पताल कम से कम 25 प्रतिशत बेड बीपीएल मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे और उनका उपचार करेंगे। कोर्ट ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निजी अस्पतालों में ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने, स्वास्थ्य सचिव को रोजाना अस्पतालों के खाली बेड, टेस्ट के नतीजे आदि सार्वजनिक करने को कहा है। 

कोर्ट ने टेस्ट बढ़ाने के लिए क्या किया गया, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, डेली यूज इंजेक्शन, टेस्ट क्लिनिक आदि को लेकर 22 अप्रैल को तय कैबिनेट बैठक के निर्णय आदि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पांच मई तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि नियत की है। 

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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मैनाली की ओर से कोविड अस्पतालों की कमी, कम टीकाकरण, इंजेक्शन की कमी, 17 अप्रैल को एक दिन में 37 मरीजों की मौत होने आदि के मामले में प्रार्थनापत्र दिया था जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को इस प्रकरण पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।