Uttarakhand: महिला संविदा कर्मियों को बड़ी राहत देगी धामी सरकार, बाल्य देखभाल अवकाश प्रस्ताव पर लगेगी आज मुहर
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी बाल्य देखभाल अवकाश मिलेगा। वित्त मंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है।
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Add as a preferredप्रदेश की धामी सरकार संविदा और आउटसोर्स पर तैनात हजारों महिला कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह 15 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) देगी। महिला संविदा कर्मियों को भी छह महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। संविदा और आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को बाल दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा मिलेगी।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन सभी प्रस्तावों पर अपना अनुमोदन दे दिया है। शुक्रवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जाएगा।
वित्त मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक, राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसी महिला कर्मचारियों, जिनका वेतन दैनिक कार्य पर निर्भर है। उन्हें भी अब राजकीय कर्मचारियों की तरह ही छह माह का मातृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा व आउटसोर्स महिला व एकल पुरुष कर्मचारी (तलाकशुदा, विधुर इत्यादि) को भी सरकार एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लेने पर अधिकतम 120 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देगी।
पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा
ऐसे केवल महिला कर्मचारियों को भी 18 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए बाल देखभाल अवकाश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रत्येक वर्ष 15 दिन बाल देखभाल अवकाश देने का प्रावधान होगा। संविदा व आउटसोर्स पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। इस पर भी अनुमोदन दे दिया गया है।
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आज कैबिनेट में अनुपूरक बजट व अन्य प्रस्तावों को भी मिलेगी मंजूरी
वित्त विभाग के इन तीनों प्रस्तावों के अलावा विभिन्न विभागों के अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। इनमें सेवा क्षेत्र नीति, पंप स्टोरेज नीति के अलावा विस पटल पर रखे जाने वाले अनुपूरक बजट और अध्यादेश व विधेयकों मंजूरी मिलेगी।
