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Dehradun News: जल संस्थान के संविदा श्रमिकों का सचिवालय कूच, पुलिस से नोकझोंक

Fri, 13 Sep 2024 02:18 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2024 02:18 AM IST
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Contract workers of Jal Sansthan marched towards the secretariat and clashed with the police
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II- परेड ग्राउंड से नारेबाजी करते हुए सचिवालय के लिए रवाना हुए थे श्रमिक
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I- पुलिस ने रोका तो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए
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Iसेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विभाग में समायोजन करने की मांग के लिए करीब 40 दिन से धरने पर बैठे जल संस्थान के संविदा श्रमिकों का बृहस्पतिवार को सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने सचिवालय के लिए कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कनक चौक पर ही उन्हें रोक लिया। इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद गुस्साए कर्मचारी नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। बाद में सचिवालय से आए अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
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Iबृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे जल संस्थान में ठेकेदार के माध्यम के तैनात कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्र हुए। वहां से सभी नारेबाजी करते हुए सचिवालय के लिए रवाना हो गए। कनक चौक पर पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद कर्मचारी सड़क पर बैठ गए। करीब तीन बजे सचिवालय से पहुंचे अधिकारी ने कर्मचारियों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात कही। इसके बाद कर्मचारी माने और धरना स्थगित किया। इस दौरान उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार, महामंत्री मंगलेश लखेड़ा, बलबीर पयाल आदि मौजूद रहे।
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Iये है संविदा श्रमिकों की मांग
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Iउत्तराखंड जल संस्थान में 20-25 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से समायोजित करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरिश्चंद्र पनेरू के नेतृत्व में पिछले 29 जुलाई से मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय उत्तराखंड में धरना और अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ठेकेदारी के माध्यम से उनको रुपया मिलता है। इस कारण उनको ना तो पूरा वेतन, ईपीएफ व ईएसआई आदि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है।I
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