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Dehradun News: अंश निर्धारण खतौनी तैयार करने का काम 30 तक पूरा करें
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- मुख्य सचिव ने सचिव समिति की बैठक में दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि अंश निर्धारण खतौनी तैयार करने, किसान पंजीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में तेजी लाई जाए। अंश निर्धारण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाए।
मुख्य सचिव बर्द्धन ने यह निर्देश सोमवार को सचिवालय समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण का कार्य सीएससी के माध्यम से भी करवाया जा सकता है। आयुक्त राजस्व यह डेटा जिलाधिकारियों को शेयर किए करें, जिससे जिलाधिकारी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभा सकें। सीएस ने कहा कि विभागों के अपने जिला स्तरीय कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू किया जाए। इसके साथ ही वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में तेजी जाने के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक तय समय में अनिवार्य रूप से की जाए और उससे जुड़े प्रस्तावों को शासन और वन विभाग को तत्काल भेजा जाए जिससे आग की कार्रवाई हो सके।
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वनाग्नि समितियों की बैठक जल्द करें
सीएस बर्द्धन ने कहा कि जिला योजना समितियों की बैठकें अप्रैल तक अनिवार्य रूप से आयोजित करें। इसके लिए अपने जिलों के प्रभारी मंत्रियों से बैठक की तिथियां भी जल्द निर्धारित किया जाए। जिलाधिकारी जिला स्तरीय वनाग्नि समितियों और ग्रीष्मकालीन पेयजल समितियों की बैठकें भी आयोजित कर अपनी योजना जल्द प्रस्तुत करे। मुख्य सचिव ने कुंभ-2027 के दौरान कुंभ क्षेत्र में यातायात, पार्किंग और रूट प्लान सहित जंक्शन इम्प्रूवमेंट पर भी विस्तार से चर्चा की और मेलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सचिव पीडब्ल्यूडी से भी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर साइनेज आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य के लिए सभी निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में तकनीकी सहायक जल्द नियुक्त किया जाए।
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इंसेट
नए कार्यों की स्वीकृतियां 30 मई तक जारी की जाए
मुख्य सचिव बर्द्धन ने पूंजीगत व्यय के नए कार्यों की स्वीकृतियां 30 मई तक जारी किए जाने का लक्ष्य दिया, जिससे मानसून के कारण कार्य प्रभावित न हो। इसके साथ ही सभी कार्यों की प्राथमिकताएं भी तय की जाए। सीएस ने प्रदेश में एलपीजी गैस वितरण की जानकारी लेने के साथ ही गैस सिलिंडरों की आपूर्ति बढ़ाए जाने के साथ ही कालाबाजारी रोके जाने के लिए कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनाई, आर मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव, शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा आदि मौजूद थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि अंश निर्धारण खतौनी तैयार करने, किसान पंजीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के काम में तेजी लाई जाए। अंश निर्धारण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाए।
मुख्य सचिव बर्द्धन ने यह निर्देश सोमवार को सचिवालय समिति की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण का कार्य सीएससी के माध्यम से भी करवाया जा सकता है। आयुक्त राजस्व यह डेटा जिलाधिकारियों को शेयर किए करें, जिससे जिलाधिकारी इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभा सकें। सीएस ने कहा कि विभागों के अपने जिला स्तरीय कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू किया जाए। इसके साथ ही वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में तेजी जाने के लिए गठित जिला स्तरीय समितियों की बैठक तय समय में अनिवार्य रूप से की जाए और उससे जुड़े प्रस्तावों को शासन और वन विभाग को तत्काल भेजा जाए जिससे आग की कार्रवाई हो सके।
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वनाग्नि समितियों की बैठक जल्द करें
सीएस बर्द्धन ने कहा कि जिला योजना समितियों की बैठकें अप्रैल तक अनिवार्य रूप से आयोजित करें। इसके लिए अपने जिलों के प्रभारी मंत्रियों से बैठक की तिथियां भी जल्द निर्धारित किया जाए। जिलाधिकारी जिला स्तरीय वनाग्नि समितियों और ग्रीष्मकालीन पेयजल समितियों की बैठकें भी आयोजित कर अपनी योजना जल्द प्रस्तुत करे। मुख्य सचिव ने कुंभ-2027 के दौरान कुंभ क्षेत्र में यातायात, पार्किंग और रूट प्लान सहित जंक्शन इम्प्रूवमेंट पर भी विस्तार से चर्चा की और मेलाधिकारी को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सचिव पीडब्ल्यूडी से भी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर साइनेज आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने जनगणना कार्य के लिए सभी निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में तकनीकी सहायक जल्द नियुक्त किया जाए।
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नए कार्यों की स्वीकृतियां 30 मई तक जारी की जाए
मुख्य सचिव बर्द्धन ने पूंजीगत व्यय के नए कार्यों की स्वीकृतियां 30 मई तक जारी किए जाने का लक्ष्य दिया, जिससे मानसून के कारण कार्य प्रभावित न हो। इसके साथ ही सभी कार्यों की प्राथमिकताएं भी तय की जाए। सीएस ने प्रदेश में एलपीजी गैस वितरण की जानकारी लेने के साथ ही गैस सिलिंडरों की आपूर्ति बढ़ाए जाने के साथ ही कालाबाजारी रोके जाने के लिए कठोर कार्रवाई करने को भी कहा। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनाई, आर मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव, शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा आदि मौजूद थे।