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CM Dhami Delhi Visit: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से मिले सीएम धामी, अब कोयले से बिजली बनाएगा उत्तराखंड
Wed, 17 Jan 2024 03:51 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 17 Jan 2024 03:51 PM IST
सार
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड को एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता पर करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने यथासंभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।
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केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी से मिले सीएम धामी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कोयले से बिजली पैदा करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का कोल ब्लॉक आवंटन मांगा है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से राज्य में बिजली किल्लत काफी हद तक दूर हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। उन्होंने न्यूनतम 1000 मेगावाट के पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट के लिए ये कोल ब्लॉक प्राथमिकता पर देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ है। जिसके फलस्वरूप बिजली की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सर्दियों के मौसम में बिजली की कमी गंभीर हो जाती है क्योंकि ठंडे तापमान के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है। राज्य में बिजली की मांग प्रतिवर्ष लगभग चार से पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है।
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पीक सीजन की अवधि में प्रतिदिन करीब 50 लाख यूनिट की औसत कमी होती है। औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण आने वाले वर्षों में बिजली की मांग में भी और बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय की ओर से की गई संस्तुति के तहत राज्य में विद्युत परियोजनाओं के तेज गति से विकास को यूजेवीएनएल और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उपक्रम (टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड) का गठन किया गया है। टीएचडीसी के तापीय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य की विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए इस नए संयुक्त उपक्रम के माध्यम से एक पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट ओडिशा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
उत्तराखंड उन कुछ राज्यों में से है, जहां कोई भी थर्मल पावर स्टेशन संचालित नहीं है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य को एक कोल ब्लॉक का आवंटन प्राथमिकता पर करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने यथासंभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया।