‘बहुगुणा को कौआ खाना था, तीतर बताकर खा रहे हैं...' सीएम रावत से खास बात

बहुगुणाजी का आप पर आरोप है कि जब तक वे मुख्यमंत्री रहे आपने उन्हें चैन से सांस नहीं लेने दिया। ... गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए जब वहां विधानसभा के भवन का शिलान्यास हुआ था तो आप वहां नहीं पहुंचे थे। आपने सोनिया गांधी को भी वहां जाने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मनमानी पर मनमानी किए जा रहे थे ।. ..बागी विधायकों को मनाने के लिए 19 मार्च को सुबोध उनियाल को मंत्री बनाने तक का प्रस्ताव दिया ?

 दरअसल बहुगुणा की आदत है, कौआ खाना था, तीतर बताकर खा रहे हैं। हरीश रावत से छुटकारा पाना था तो आवश्यक था कि आप भाजपा के साथ जाएं ? सुबोध उनियाल को मंत्री बनाने का सवाल है, तो उन्हें आठ महीने पहले ही मंत्री बनाना था। पार्टी ने अनुमति भी दे दी थी, मगर बहुगुणा हमेशा दो मंत्री बनाने का अड़ंगा डाल देते थे। पार्टी की अनुमति से 17 तारीख को शपथ करवाने का प्रस्ताव रखा था। इसमें कुछ भी गलत या असंगत नहीं था। मैं बहुगुणा को धन्यवाद देता हूं कि एक पूर्व सीएम का बेटा और खुद पूर्व सीएम पार्टी के अंदर समाधान पाने के बजाए मैदान छोड़कर भाग गए। दल-बदल कानून विधायकों और सांसदों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान पार्टी के अंदर ही ढूंढें। 

हम भी लोगों से असंतुष्ट रहे, मगर समाधान हमेशा पार्टी फोरम पर ही ढूंढा। पार्टी में प्रभारी होते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी और एआईसीसी होती है। बहुगुणा कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेरी प्रशंसा करते हैं और पंद्रह दिन बाद दलबदल हो जाता है। दलबदल के कारणों को उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। बहुगुणा पिक एंड चूज मैथर्ड पर काम कर रहे थे। गैरसैंण में शिलान्यास कोई रोडमैप के तहत नहीं कराया गया था। आपदा से उठे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए गैरसैंण का शिलान्यास हुआ।

मुझे कभी वहां बुलाया ही नहीं गया। सोनिया गांधी को वहां बुलाया गया, यह पहली बार सुन रहा हूं। मगर हम उनके शिलान्यास को यथार्थ में बदल रहे हैं। यह एक सत्यता है। हमारे विधायकों ने कभी काली पट्टी बांधी यह भी मेरी जानकारी में पहली बार आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बहुगुणा के कहने पर बनाई गई थी। सोनिया गांधी से मिलकर कमेटी गठित किए जाने की मांग उन्होंने की थी। बहुगुणा उसमें मेंबर भी थे।

आप केवल घोषणाएं करते रहते हैं। अब तक ढाई हजार से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। इन पर अमल कब होगा?

- दो बातें बिल्कुल सत्य हैं। इस राज्य में जितने सीएम हुए हैं, उन्होंने मिलकर जितनी घोषणाएं की हैं उतनी दो साल में अकेले मैंने की हैं। यह भी सत्य है कि मेरी घोषणाओं में 60 फीसदी से ज्यादा क्रियान्वित हो चुकी हैं या फिर उन पर काम चल रहा है। मेरी घोषणाओं का 30 फीसदी हिस्सा फ्यूचरिस्टिक हैं। संधिकाल का सीएम होने के कारण मेरा यह दायित्व  है कि मैं भविष्य को लक्ष्यगत करके कुछ योजनाएं बनाऊं और उनकी घोषणाएं करूं। फिर भी मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा की गई घोषणाओं की स्थिति 70 फीसदी से अधिक होगी और मैं डिस्टिंगशन से पास होऊंगा। यह तब है जब पांच महीने तक सरकार की सियासी बिजली गुल कर दी गई थी। 

आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया बेहद सुस्त है। आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है?

- एक बात बहुत दावे के साथ कहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा उपलब्ध और सर्वाधिक निर्देश पारित करने वाला सीएम हूं। समाचार पत्रों में भी जो आलोचनात्मक खबरें प्रकाशित होती हैं, उनकी कटिंग भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश के साथ आगे भेजता हूं। समाधान का भी एक पोर्टल है, जिस पर संवाद करता रहता हूं। सोशल मीडिया पर सक्रिय होने के साथ ही राह चलते लोगों से बात करके उनकी समस्याएं सुनता हूं। मुझे एक चीज के लिए दोष दिया जाना चाहिए कि मैंने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। मेरा मानना है कि दस कामों को हाथ में लेकर दसों पूरा कर देना सफल विकास के कार्यकर्ता की निशानी नहीं है। विकास के कार्यकर्ता को तो हजार काम हाथ में लेने चाहिए और उनमें से पांच सौ का भी समाधान ढूंढ लिया तो यह बेहतर स्थिति है। मैं पांच सौ का समाधान करने वाला मुख्‍यमंत्री बनना चाहता हूं।

राजनीतिक हलकों में अक्सर यह चर्चा रहती है कि सरकार गिरने और फिर बनने के बाद आपको नया चुनाव करवाकर वापसी का बेहतरीन मौका मिला था। आपने अपना क्लाइमेक्स खो दिया?
राजनीति का तकाजा था कि मैं सियासी संकट के दौरान बहुमत सिद्ध करने के बाद विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता। मगर बड़ी मानसिक जद्दोजहद के बाद मैंने उत्तराखंड के हित में यह फैसला किया कि चुनाव में जाने के बजाए बजट फिर से पास करवाऊंगा, जिससे विकास की गति आगे बढ़ सके।

यदि मैं बिना बजट पास कराए चुनाव में चला जाता तो न केवल वर्ष 2016 विकास शून्य हो जाता बल्कि 2017 में विकास की स्थिति बिगड़ जाती। अब उत्तराखंड को तय करना है कि वो मेरे फैसले पर मुहर लगाते हैं या राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोगी निर्णय न लेने के लिए दंडित करते हैं।

सरकार और संगठन में अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जब दोनों में मतभेद साफ नजर आते हैं?
- जब जीवंत संगठन होता है तो वह सरकार का एजेंडा तय करना चाहता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ कुछ यही स्थिति है। इसे मतभेद मानना मेरी भूल होगी। एक सक्रिय, सचेष्ठ संगठन चुनावी वैतरणी पार कराने की गारंटी होता है। मैं एक कांग्रेस मैन के तौर पर संगठन का स्वागत करता हूं।

राजनीतिक संकट के पीछे आपके इर्द-गिर्द चलने वाले सिपहसालारों की टीम एक हद तक जिम्मेदार मानी जाती है?
- मैं सन 1967 से राजनीति में हूं और सन 1969 से कांग्रेस में हूं। जो व्यक्ति मिट्टी में रहा हो उससे तो मिट्टी लिपटेगी ही। मेरे इर्द-गिर्द भी कुछ लोग जरूर होंगे। नाम भले ही किसी को कुछ भी दिया हो, मगर मेरे साथियों को भी यह शिकायत होती है कि मैं उनसे सलाह नहीं लेता हूं। मेरी मुसीबत यह है कि पहले ही इतने लोग मुझे सलाह दे देते हैं कि मेरे साथी सलाहकार सुबह होने तक मेरे कारिंदों में तब्दील हो जाते हैं।

कोश्यारी जी कहते हैं कि मैं हरीश रावत जैसा जमीन से जुड़ा नेता नहीं हूं। वो जितनी जमीनें बेच रहे हैं..कुछ कहेंगे ? 
हां, मैने आपके अखबार में पढ़ा था। मैंने या मेरे परिवार ने कहीं भी सरकारी या गैरसरकारी एक इंच जमीन भी खरीदी या कब्जाई हो तो कोश्यारी एक उदाहरण बता दें। मैं सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार कर लूंगा। जहां तक कोश्यारी की बात है उनके बारे में पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर में पूछा जाए, क्या वे भी ऐसा दावा कर सकते हैं। भाजपा के लगभग आधा दर्जन नेता ऐसे हैं, जिन्होंने ग्राम समाज की मूल्यवान जमीनें एक-एक रुपए में आवंटित कराई हैं। 

रहा सवाल कंपनियों को भूमि देने का तो बेहद पिछड़े क्षेत्र में केवल एक इंटरनेशनल स्कूल के लिए नियमानुसार आवंटित की गई है। आगे भी घोषित नीति के तहत उद्योगों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए भूमि आवंटित की जाएंगी। रोड़ी-बजरी का एक भी ऐसा क्रशर स्वीकृत नहीं किया है, जिन्होंने किए है वे सब अब भाजपा में हैं।

पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आप खुद भी इसे स्वीकार चुके हैं। फिर इसे दुरुस्त क्यों नहीं करते हैं?
- हां, यह बात सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमें मेरे इनीशिएटिव अपेक्षित सहयोग न मिलने से परिणाम नहीं दे पाए। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। 
 एक तो डॉक्टरों का सहयोग न मिलना और दूसरा निर्णयों को लागू करने में विभाग की सुस्ती।  कुछ सीमा तक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर अपनी कमियों की प्रतिपूर्ति की है। इस योजना के लागू होने के बाद डॉक्टर भले ही निकट में न मिल पा रहे हों, मगर उचित डॉक्टर तक पहुंचने में गरीब की क्षमता बढ़ जाएगी। अब वह इलाज खरीद सकेगा। डॉक्टरों की समस्या का हल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में हमने डीएसीपी लागू की है, जो डॉक्टरों के लिए क्रांतिकारी निर्णय है। मगर अनुकूल परिणाम नहीं दिखाई दिए।

 हरक सिंह रावत कहते हैं कि गोविंद कुंजवाल की दया और दस दिनों के कारण आपकी सरकार बची। चुनाव आने दीजिए, रावत को उनकी असली जगह दिखा दूंगा। क्या कहेंगे अपने पुराने साथी के इस बयान पर ?
अभी तो हरक अपनी ही जगह ढूंढ रहे हैं, जब ढूंढ लें तो मुझे जगह दिखाएं। भाजपा नेताओं ने और न्यायाधीश रहे नवोदित भाजपाई नेता ने भी भारत का संविधान नहीं पढ़ा। संविधान स्पष्ट कहता है कि विनियोग विधेयक में कोई संशोधन नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी प्रक्रिया भी नहीं बदली जा सकती है। 

विधेयक ध्वनि मत से पास हुआ। हरक सिंह और बहुगुणा विनियोग विधेयक के विरोध में वोट दे रहे हैं या दल बदल रहे हैं इसकी कोई सूचना उन्होंने स्पीकर को दी यह मेरी जानकारी में नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक से अधिक मामलों में यह कह चुका है कि विधानसभा की कार्यवाही संचालन केवल स्पीकर का कार्यक्षेत्र है। हमारे इन दोस्तों के लिए संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नहीं बदले जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वार्थ साधन न होने के कारण भाजपा को नवोदित भाजपाइयों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की ठान ली है।

स्पीकर पर भी कीचड़ उछाला और गवर्नर को भी बदलने की मांग कर चुके हैं। अब देश के राष्ट्रपति ही बचे हैं, जिन्हें हटाने की मांग इन लोगों द्वारा की जानी है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कुछ घोषित और अघोषित नियमों से संचालित होती है। राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण इन मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते हैं। मुझे तो बधाई दी जानी चाहिए कि मैंने हरक सिंह जैसे पराक्रमी योद्धा को कैसे दो साल तक मंत्रिमंडल में रख लिया। यूपी से लेकर यहां तक मौजूद अन्य लोग तो ऐसा कर नहीं पाए। अब मैं भाजपा को मुबारकबाद देता हूं कि ये पराक्रमी दोबारा उनके घर आ गए हैं।

आपके स्तर से लगातार ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो नियमविरुद्ध बताए जाते हैं।  इसके पीछे क्या वजह है?
- लीक-लीक कायर चलै, लीकहि चले कपूत, लीक छोड़ तीनहिं चलै शायर, सिंह. सपूत...मान लीजिए कि मैंने असाधारण फैसले लिए हैं। मैंने जहां भी वर्तमान नियमों को संशोधित किया है वह या तो मंत्रिमंडल के फैसले से या फिर मेरे लिखित आदेश से हुए हैं। यह मैंने राज्यहित में खुद की जिम्मेदारी लेते हुए किए हैं। आपने हाल में लगातार ऐसे मुद्दों को प्रकाशित किया है, मैंने उन्हें देखा और पढ़ा है। वे पूरी तरह तर्कसंगत और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। मगर आप देखेंगे कि देश भर में कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, जो असाधारण होते हैं।  

हरक पर क्या बोले सीएम, देखें वीडियो

संडे इंटरव्यू के तहत अमर उजाला के पाठकों से भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछने को कहा गया था। सवालों का ऐसा रेला आया कि संभालना ही मुश्किल हो गया। इतनी बड़ी संख्या में सवालों का जवाब पाना भी आसान नहीं है। टुकड़ों में हमें जवाब मिल रहे हैं। लिहाजा तय किया गया है कि ‘पाठकों के सवाल-सीएम के जवाब’ कॉलम के तहत इसे श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित करेंगे। पहली कड़ी सोमवार के अंक में प्रकाशित होगी। सभी पाठकों के सवाल खत्म होने तक यह क्रम जारी रहेगा। कई पाठकों ने एक ही विषय पर सवाल पूछे हैं, लिहाजा उनके जवाब अलग-अलग नहीं दिए जाएंगे। व्यक्तिगत सवालों के संबंध में सीएम कार्यालय द्वारा सीधे अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे सवाल इस श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे। 

हमें बताने में खुशी हो रही है कि जसपुर, ऊधमसिंह नगर से हमारे पाठक रहमान जी ने सवाल किया था कि ...जसपुर में आज तक रोडवेज डिपो तक नहीं बना। हमने उनका यह सवाल सीएम के सामने मंगलवार को रखा था। इस सवाल को संज्ञान में लेते हुए सीएम ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में शुक्रवार को जसपुर में बस डिपो बनाने के लिए स्वीकृत दे दी है। डिपो बनाने के लिए जिलाधिकारी को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। 

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