केंद्रीय गृह मंत्री से मिले सीएम धामी: उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, मांगे 63.60 करोड़

सीएम ने केंद्रीय गृहमंत्री से राज्य की विद्युत अधोसंरचना की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।

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सीएम ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।