सीएम दरबार पहुंचा भैंस चोरी का मामला: सात महीने से भटक रही थी खष्टी देवी, केस दर्ज होने पर ली राहत की सांस
सीएम दरबार मामला पहुंचा तो भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। हल्द्वानी में महिला की भैंस चोरी का मामला सात महीने बाद सुलझ पाया। सात महीने से मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला भटक रही थी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो पाई।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
एक महिला को भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए साढ़े सात महीने तक संघर्ष करना पड़ा। सीएम के दरबार में जब इस मामले की शिकायत पहुंची तो उसके बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज हो पाई। 21 जनवरी 2022 को अर्जुनपुर क्षेत्र के हाथीखाल निवासी खष्टी देवी की गोशाला से दो भैंसें चोरी हो गईं।
अगले दिन महिला भैंस चोरी की शिकायत लेकर मंडी पुलिस चौकी पहुंची लेकिन पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। फिर वह अपनी शिकायत लेकर हल्द्वानी कोतवाली पहुंची लेकिन यहां भी उन्हें मंडी पुलिस चौकी जाने के लिए कहा गया। सात महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज नहीं की तो खष्टी देवी ने सीएम को प्रार्थनापत्र भेजा। सीएम कार्यालय से निर्देश आने के बाद महिला की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
विभिन्न संगठनों ने सौंपे ज्ञापन
- पर्वतीय कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा बल्लभ भट्ट, महासचिव संजय नेगी के नेतृत्व में ठेकेदारों ने रॉयल्टी में पांच गुना की बढ़ोत्तरी को वापस लेने की मांग की। पर्वतीय क्षेत्रों में रॉयल्टी दर के 50 प्रतिशत देय को लागू करने और देयकों में खनिज फाउंडेशन न्यास के लिए काटी जा रही 25 प्रतिशत की रॉयल्टी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की।
- प्राधिकरण हटाओ मोर्चा के अध्यक्ष प्रमोद मेहता ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण और बागेश्वर महायोजना 2031 को पूर्ण रूप से निरस्त करने की मांग की।
- कोविड उपनल कर्मचारियों ने तत्काल नियुक्ति देने और भविष्य में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों में समायोजन करने की मांग की।
- बागेश्वर-टनकपुर रेल निर्माण संघर्ष समिति ने रेल लाइन की सर्वे का कार्य पूरा कर जल्द रेल लाइन का निर्माण कराने की मांग की।
- पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के गरुड़ ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रावल के नेतृत्व मेंकर्मचारियों ने एक अक्तूबर 2005 से लागू नई पेंशन प्रणाली को निरस्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की।
- माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश अंडोला के नेतृत्व में शिक्षकों ने सीएम को ज्ञापन देकर अशासकीय विद्यालयों में भी शासकीय स्कूलों की भांति निशुल्क पुस्तकें और अन्य सुविधाएं देने समेत 16 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण न्यास के पदाधिकारियों ने जिले में स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए सिडकुल की स्थापना करने की मांग की।
- उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों ने जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।
ये भी पढ़ें...अधिकारी गहरी नींद में सो गए: वन दरोगा परीक्षा में नए खुलासे, ब्लैकलिस्टेड कंपनी से कराई थी ऑनलाइन परीक्षा