मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक: बोले सीएम धामी-सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व संचार सुविधाओं के विस्तार जरूरी
सीएम धामी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कहा कि उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व संचार सुविधाओं के विस्तार होना जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए और अधिक सहयोग का अनुरोध किया।
मंगलवार को वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 25वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन, जैव विविधा संरक्षण और साहसिक खेलों के प्रशिक्षण के लिए तीन नए संस्थान स्थापित करने में भी सहयोग मांगा। उन्होंने राज्य के लिए कतिपय नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता का भी अनुरोध किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्री उपस्थित थे।
सीएम धामी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं का विकास किया जाए जिससे वहां हो रहे पलायन को रोकने में सहायता मिल सके। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना तथा उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कुशल संचालन के लिए अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए राज्य में एक उच्चस्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना करने और जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना के लिए भी केंद्र से तकनीकी सहयोग की मांग की। सीएम ने राज्य में वर्ष 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में अर्द्ध कुंभ मेले के सफल एवं भव्य आयोजन के लिए भी केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।
जटिल हालात में भी डेढ़ गुना बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार
सीएम ने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग वाले उत्तराखंड राज्य का 71 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य की जटिल भौगोलिक परिस्थिति तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहां की आर्थिक गतिविधियां सीमित हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है।
एसडीजी रैकिंग में अव्वल रहे, केयर एज रेटिंग में भी दूसरे स्थान पर
सीएम ने बैठक में बताया कि वर्ष 2023-24 में नीति आयोग की जारी एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त करने के साथ ही इस वर्ष जारी केयर एज रेटिंग रिपोर्ट में सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों की श्रेणी में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून, भू-कानून बनाकर उत्तराखंड को समरस एवं सुरक्षित राज्य बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड को आयुष तथा वेलनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में देश की पहली योग नीति का शुभारंभ भी किया गया है। राज्य में दो आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है।
