अब दूर होगी किसानों की परेशानी, खुलेंगे दो नए कृषि विज्ञान केंद्र
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उत्तराखंड में दो नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह केंद्र प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में खुलेंगे। चमोली जनपद के कोठी में खुलने वाले केंद्र की केंद्रीय मंत्री ने आधारशिला रखी। जबकि दूसरा केंद्र पिथौरागढ़ जिले में खुलेगा। दोनों ही केंद्र करीब चार हजार फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थापित होंगे।
शनिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कृषि, सहकारिता, पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभागों के माध्यम से केंद्रीय पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर तीन माह में कृषि विभाग केंद्र के अधिकारी प्रदेश कृषि विभाग और एलाइड सेक्टर के अधिकारियों के साथ जनपद स्तर पर बैठकें करें।
योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर न मिलने के कारण अगली किस्त अटक जाती है। केंद्र की ओर से उत्तराखंड के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी तालमेल के साथ कार्य करें। केंद्र पोषित प्रत्येक योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भेजें।
जिसके बाद शीघ्र ही अगली किस्त जारी की जाएगी। राष्ट्रीय डेरी परियोजना के तहत राज्य से 17 करोड़ रुपये केयूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्र को नहीं भेजे गए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य सरकार को 10 दिन में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि एलाइड कृषि क्षेत्रों को कौशल विकास योजना से जोड़ा जाए।
सीएम ने दिखाई तल्खी
राज्य में ब्लाक व पंचायत स्तर तक मृदा परीक्षण लैब की स्थापना की जाए। मिनी लैब के लिए सहायता केंद्र सरकार देगी। पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कुल उपलब्ध धनराशि में से 30 प्रतिशत तक धनराशि खर्च नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन और विस्तार योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनाओं पर चर्चा कर प्रगति के बारे में जानकारी ली।
उपयोगिता प्रमाण पत्र में देरी पर सीएम ने दिखाई तल्खी
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट खर्च न होने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही राज्य से केंद्र को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्रों में होने वाली देरी पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए। केंद्र से मिलने वाली राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करें। इसमें कोई हीलाहवाली स्वीकार नहीं होगी और लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने प्रदेश केकृषि मंत्री सुबोध उनियाल को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक तीन माह में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को दो नए कृषि विज्ञान केंद्र देने पर केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया।
हरिद्वार के गोवर्धनपुर को गोकुल ग्राम बनाने का भेजा प्रस्ताव
राज्य की ओर से हरिद्वार में गोवर्धनपुर ग्राम को गोकुल ग्राम बनाने का प्रस्ताव केंद्र भेजा गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में उत्तराखंड ने 33 करोड़ की योजनाएं भेजी हैं। गोकुल मिशन के अंतर्गत बद्री गाय की उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा राष्ट्रीय गोकुल मिशन में उत्तराखंड राज्य को पूरी सहायता दी जाएगी।
