केंद्रीय सूचना आयोग का सीबीआई को निर्देश, एनएचएम दवा घोटाले की जानकारी दें
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केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीआई को एनएचएम दवा घोटाले से जुड़ी जानकारियां आरटीआई में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देश पर सीबीआई मुख्यालय ने एसएसपी सीबीआई, एसीबी देहरादून को सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है।
वर्ष 2006 से 2010 के दौरान प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की खरीद में गड़बड़ी का आरोप है। आरोप है कि करीब छह सौ करोड़ रुपये की योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता हुई।
अधिकारियों की लापरवाही के कारण बड़े पैमाने पर दवाएं एक्सपायर हो गई, जिन्हें 2010 में रुड़की में नालियों में फेंक दिया गया।
2014 में जांच मिली थी सीबीआई को
राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन हरिद्वार के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने विभाग से सूचनाएं मांगी। सूचना उपलब्ध न होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की।
महानिदेशालय के स्तर से जांच में असमर्थता जताने पर सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने मामले की सीबीआई जांच की आवश्यकता जताई। 2014 में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई ने मामला दर्ज कर उत्तराखंड शाखा प्रमुख को जांच अधिकारी बनाया। हालांकि करीब तीन वर्ष से जांच लंबित चल रही है। इसको लेकर रमेश शर्मा ने सीबीआई से जांच लंबित होने का कारण पूछा। मामला केंद्रीय सूचना आयोग में पहुंचने के बाद सीबीआई मुख्यालय को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।