सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र ने जारी किए 921 करोड़

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के लिए पीएबी की बैठक में 1146 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन केंद्र की ओर से निर्माण कार्य में भारी कटौती की गई है। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 921.83 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

जिसमें अध्यापकों के वेतन हेतु 309.40 करोड़, निर्माण कार्य के लिए 118 करोड़ रुपये,  निशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए 10.54 करोड़, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 39.50 करोड़, स्कूल ड्रेस के लिए 25.64 करोड़, आवासीय विद्यालयों के लिए 1.14 करोड़, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के लिए 6.09 करोड़, कंप्यूटर लर्निंग कार्यक्त्रस्म के लिए 6.50 करोड़ एवं सामुदायिक सहभागिता के लिए 4.55 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी गई है। 

बैठक में अपर मुख्य सचिव विद्यालयी शिक्षा डा. रणवीर सिंह, अपर सचिव एवं राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान दीपेन्द्र कुमार चौधरी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राकेश कुंवर, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सीमा जौनसारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान डा. मुकुल कुमार सती, वित्त नियंत्रक अमिता जोशी, विशेषज्ञ सर्व शिक्षा अभियान के.के. गुप्ता, हेमलता भट्ट, अत्रेश सयाना, बीपी मैंदोली, राय सिंह रावत, पल्लवी नैन आदि शामिल रही। 

केंद्र ने निर्माण मद में की कटौती 
उत्तराखंड में जर्जर बने स्कूलों की मरम्मत, पुनर्निर्माण, नए स्कूल भवन आदि के लिए 347 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन केंद्र की ओर से इसमें कटौती कर मात्र 118 करोड़ रुपये वर्ष 2017-18 के लिए मंजूर किए गए हैं। वही टीचरों के वेतन मद में भी कटौती कर केवल वर्किंग टीचरों का वेतन मंजूर किया गया है।