सरकार गठन के साथ ही नौकरशाही हुई एक्टिव

अफसरों से मिलने लगे विधायक
सरकार गिरने के साथ ही मंत्रियों, विधायकों से जुड़े तमाम प्रकरण ठंडे बस्ते में चले गए थे। साथ ही मंत्रियों, विधायकों ने सचिवालय की ओर से रुख कम कर दिया था। राष्ट्रपति शासन के दौरान बेहद कम विधायक थे जो सचिवालय पहुंचकर अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं से राज्यपाल समेत आला अफसरों को अवगत कराया।

अब नए सिरे से सरकार का गठन हो गया है और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नए सिरे से कुर्सी संभाल ली है तो मंत्रियों, विधायकों की सचिवालय में न सिर्फ आवाजाही तेज हो गई बल्कि आला अफसरों से मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया है।