उत्तराखंड बजट सत्र 2021ः बजट के फेर में अटक गई पेंशन, नहीं मिल पाई चौथी किस्त
बजट की कमी के चलते विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन धारकों को अब तक चौथी किस्त नहीं मिल सकी है। पेंशन के लिए पात्र परेशान हैं। समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन योजनाओं में प्रत्येक तिमाही में पेंशन पात्रों के बैंक खाते में जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से भी बजट मिलता है।
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वर्ष 2019-2020 में द्वितीय किस्त के लिए केंद्र सरकार से 53.15 करोड़ रुपये की राशि अभी तक नहीं मिल पाई है। केंद्र सरकार से कुल 130 करोड़ रुपये आना है। भारत सरकार को पेंशन योजनाओं के पात्रों को भुगतान करने के लिए 96 करोड़ की डिमांड भेजी गई थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग को केवल 20.54 करोड़ रुपये ही मिले हैं।
75 करोड़ रुपये आने शेष हैं। विभाग पेंशन देने के लिए अगर अनुदान, अनुपूरक बजट समेत अन्य मदों का भी प्रयोग कर लेगा तो भी 60 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। 60 करोड़ रुपये अगर राज्य सरकार देगी तभी पेंशन समय पर पात्रों के खाते में जा सकेगी।
जिला - विधवा पेंशन के पात्र - दिव्यांग पेंशन के पात्र - वृद्धावस्था पेंशन के पात्र
पौड़ी - 13528 - 6648 - 26142
टिहरी - 13251 - 6959 - 42010
चमोली - 8045 - 3271 - 16385
रुद्रप्रयाग - 6501 - 2433 - 13551
उत्तरकाशी- 7275 - 4978 - 20674
देहरादून - 20629 - 10895 - 53683
हरिद्वार - 21869 - 10864 - 83857
नैनीताल - 14791 - 6093 - 30860
अल्मोड़ा - 15137 - 6441 - 46168
पिथौरागढ़ - 9721 - 3509 - 20107
बागेश्वर - 6231 - 2780 - 17078
चंपावत - 6068 - 3057 - 13383
यूएस नगर -24809 - 10554 - 65871
किसान पेंशन योजना में चौथी किस्त का भुगतान
समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रदेश के 13 जिलों में किसानों को पेंशन दी जाती है। फरवरी 2021 तक किसान पेंशन योजना पर 2392 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। विभाग की ओर से संचालित विभिन्न पेंशन योजना में किसान पेंशन योजना के पात्रों को चौथी किस्त का भुगतान हो चुका है।
जिला - किसान पेंशन के पात्रों की संख्या
पौड़ी - 3674
टिहरी - 3307
चमोली - 1056
रुद्रप्रयाग - 1027
उत्तरकाशी - 2245
देहरादून - 742
हरिद्वार - 3673
नैनीताल - 2325
अल्मोड़ा - 1155
पिथौरागढ़ - 2630
बागेश्वर - 809
चंपावत - 1325
यूएस नगर- 1882
विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन धारकों को तीन किस्तों का भुगतान हो चुका है। अभी चौथी किस्त का भुगतान होना शेष है। चौथी किस्त के लिए धनराशि की जरूरत है। केंद्र सरकार और शासन से धनराशि मांगी गई है।
-केआर जोशी, सहायक निदेशक समाज कल्याण
