उत्तराखंड चुनाव: भाजपा को झटका, CM की स्टिंग CD दिखाने पर रोक
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विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन को चुनाव प्रचार का ब्रहमास्त्र मानकर चल रही भाजपा को झटका लगा है। पार्टी ने निर्वाचन आयोग से स्टिंग के कुछ हिस्सों को प्रचार के दौरान पब्लिक को दिखाने की अनुमति मांगी थी। आयोग ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
भाजपा ने स्टिंग के जरिये प्रचार अभियान को गरमाने की योजना बनाई थी। उसने संकेत दिए थे कि वह सीएम के स्टिंग को जन-जन तक ले जाएगी। इसके लिए पार्टी ने करीब छह मिनट की एक सीडी तैयार की है, जिसे पार्टी के प्रचार रथों में इस्तेमाल किया जाना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने इस सीडी को परीक्षण के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को भेजा था।
कमेटी ने बताई ये वजह
कमेटी ने स्टिंग की सीडी को आचार संहिता के मानकों पर परखा और पाया कि प्रकरण चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा इसका प्रसारण उचित नहीं होगा। आयोग के फैसले के हिसाब से चुनाव प्रचार में स्टिंग दिखाने के भाजपा के अरमानों पर पानी फिर गया है।
भाजपा ने चुनाव में विज्ञापन फिल्म दिखाने की अनुमति मांगी है। फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर एमसीएमसी को परीक्षण के लिए कहा गया था। कमेटी ने स्टिंग के दृश्यों को न्यायालय में विचाराधीन मानते हुए हटाने की सलाह दी है।
-राधा रतूड़ी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
कांग्रेस को भी झटका, बेरोजगारी भत्ता कार्ड को इजाजत नहीं
निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से बेरोजगारी भत्ता कार्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। आयोग के इस फैसले से कांग्रेस के प्रचार को झटका लगा है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत के पक्ष में चुनावी हवा बनाने के लिए पीके की टीम ने बेरोजगारी भत्ता कार्ड जारी करने की अनुमति मांगी थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने प्रस्ताव को आचार संहिता की कसौटी पर परखने के निर्देश दिए थे।
प्रस्ताव को समीक्षा के लिए एमसीएमसी भेजा गया था। समिति ने बेरोजगारी भत्ता कार्ड को प्रलोभन की श्रेणी में मानते हुए अनुमति देने इनकार कर दिया है।
