खत्म हुआ इंतजार, सातवें वेतन मान के एरियर-भत्ते को लेकर आई बड़ी खबर
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करीब डेढ़ लाख राजकीय कर्मियों को सातवें वेतन मान के संशोधित भत्तों के लिए अब और अधिक इंतजार नहीं करना होगा।
भत्तों का निर्धारण कर रही राज्य वेतन समिति जुलाई आखिर तक उत्तराखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार भत्तों के आवंटन का निर्णय लेगी।
सिर्फ भत्ते ही नहीं सरकार ने एरियर का बकाया भुगतान करने का भी मन बना लिया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत के मुताबिक, एरियर और संशोधित भत्तों से इस मद पर होने वाले खर्च के करीब 1300 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
400 करोड़ रुपये के व्यय भार का अनुमान
सरकार रिपोर्ट आने के बाद समिति की संस्तुतियों को लागू करने में देर नहीं करेगी। एरियर पर ही सरकार ने 400 करोड़ रुपये के व्यय भार का अनुमान लगाया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वेतन समिति को भत्तों के निर्धारण का जिम्मा सौंपा है। समिति को केंद्र सरकार की अधिसूचना का इंतजार था।
पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। अब केंद्रीय अधिसूचना के आधार पर वेतन समिति भत्तों को फाइनल करने में जुट गई है। जुलाई आखिर तक समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी।
जरूरी नहीं यहां भत्ते बंद हों
केंद्र सरकार ने परिवार नियोजन भत्ते और स्पेशल कंपेनसेट्री (हिल एरिया) भत्ते बंद कर दिए हैं। इससे राज्य कर्मियों में भी इन भत्तों को लेकर संशय है। मगर वेतन समिति के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडेय का कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि समिति केंद्र के हिसाब से निर्णय ले। भत्तों की राज्य में प्रासंगिकता के आधार पर समिति निर्णय लेगी।
रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई: पंत
वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार को वेतन समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसकी संस्तुतियों पर प्रदेश की माली हालत के आधार पर समीक्षा करके इन्हें लागू कर देगी।
जुलाई आखिर तक देंगे रिपोर्ट: पांडेय
वेतन समिति के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडेय के मुताबिक केंद्रीय अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अब समिति भत्तों के निर्धारण में जुट गई है। जुलाई महीने के आखिर तक प्रदेश सरकार को संस्तुतियां सौंप दी जाएगी।
