Dehradun News: आशा कार्यकर्ताओं का सचिवालय कूच, पुलिस से धक्का-मुक्की

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Iगिरफ्तार कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ा I
Iआशाओं के समर्थन में शामिल हुए कई संगठन
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Iआशा स्वास्थ्य कार्यकत्री संगठन एवं आशा फैसिलिटेटर संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सचिवालय के लिए कूच किया। लेकिन पुलिस ने उन्हें सुभाष रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। पुलिस और आशा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। आशाओं को आगे बढ़ने से रोकने पर वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन ले जाकर छोड़ दिया।I
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Iसोमवार को प्रदेशभर की आशाएं व आशा फैसिलिटेटर परेड मैदान में एकत्र हुईं। यहां से सचिवालय कूच के लिए निकलीं। आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री संगठन की प्रदेश महामंत्री ललितेश विश्वकर्मा ने कहा कि आशा, आशा फैसिलिटेटर लंबे वक्त से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कोरोनाकाल के दौरान केवल आशाएं ही थीं जो घर-घर जा रही थीं। उनके इस कार्य को आम जनमानस सहित सरकार ने भी सराहा। आज तक आशाओं की पहचान एक स्वयंसेविका के रूप में है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आशाओं का न्यूनतम मानदेय 18000 रुपये और आशा फैसिलिटेटर का न्यूनतम मानदेय 24000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की।

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Iभारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल ने कहा कि आशा, आशा फैसिलिटेटर लंबे समय से अपनी मांगें सरकार के समक्ष उठा रही हैं। उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजीव विश्नोई ने कहा कि आशा, आशा फैसिलिटेटर को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।

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Iप्रोत्साहन राशि पर करना पड़ रहा गुजारा
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Iआशाओं ने कहा कि वह 18-19 वर्षों से कार्य कर रही हैं। आज तक केवल प्रोत्साहन राशि पर ही गुजारा करना पड़ रहा है। आशा फैसिलिटेटर संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेनू नेगी ने कहा कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, वहीं आशाओं का उत्पीड़न हो रहा है। कहा कि हमें मोबिलिटी के स्थान पर निश्चित मानदेय दिया जाए। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमिता चौहान, जिला महामंत्री सरिता रावत आदि मौजूद रहीं।I