Uttarakhand: मंत्री ने की केंद्रीय योजनाओं में उत्तराखंड के लिए अनुदान बढ़ाने की पुरजोर पैरवी, उठाए ये मुद्दे
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्रीय योजनाओं में उत्तराखंड के लिए अनुदान बढ़ाने की पुरजोर पैरवी की। एनएफडीबी प्रबंधन कमेटी की बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मत्स्य पालन के लिए पंचवर्षीय योजना का मुद्दा उठाया।
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उत्तराखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से अधिक बजट देने की मांग की है। गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड(एनएफडीबी) प्रबंधन कमेटी की बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाग लिया। उन्होंने राज्य में मत्स्य, पशुपालन व डेयरी से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य को पिछले दो वर्षों में 114.22 करोड़ रुपये केंद्र की ओर से दिए गये। प्रदेश में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।
जिसके तहत मत्स्य पालन के लिए अवस्थापना विकास, बीमा, पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तालाब निर्माण में सहायता देने, ग्राम समाज के तालाबों का सुधार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बजट स्वीकृत करने का आग्रह किया।
पशुपालन मंत्री बहुगुणा ने पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र में एक-एक राज्य स्तरीय एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की योजना को भी बैठक में रखा। उन्होंने कहा कि ऊधमसिंह नगर जिले में 45 एकड़ जमीन पर एक्वा पार्क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों में भी एक्वा पार्क बनाने की योजना है। एक्वा पार्क के जरिये मत्स्य पालकों को सुविधाएं मिल सकेंगी। बैठक में प्रदेश के सचिव पशुपालन डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम भी मौजूद थे।
हर साल दो हजार मत्स्य पालकों को मिले प्रशिक्षण
पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि भीमताल में केंद्र सरकार का शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय स्थापित है। इस संस्थान में हर साल प्रदेश के दो हजार मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह नवीन तकनीकी से मछली पालन कर सके। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय के माध्यम से राज्य स्तरीय एंग्लिंग पोर्टल तैयार किया जाएगा।
केंद्र से मांगी 35 अतिरिक्त मोबाइल वेटनरी वैन
पशुपालकों को घर द्वार पर आधुनिक तकनीक से परीक्षण और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य को 35 अतिरिक्त मोबाइल वेटनरी वैन उपलब्ध कराने का मुद्दा केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाया है। नेशनल डिजिटल लाइव स्टाक मिशन योजना को प्रदेश के सभी जिलों में शुरू करने के लिए धनराशि जारी करने का आग्रह किया।
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आस्ट्रेलिया से 500 मेरिनो भेड़ आयात करने की मिले अनुमति
पशुपालन मंत्री ने कहा कि राज्य में भेड़ों के नस्ल सुधार और ऊन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नेशनल लाइव स्टाक मिशन के तहत आस्ट्रेलिया से 500 मेरिनो भेड़ आयात की अनुमति दी जाए। इसके अलावा प्रदेश में लिंपी बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य को डेढ़ करोड़ गोटपॉक्स वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।