Amendment in Startup Policy: बिजनेस आइडिया दो और दो लाख पाओ, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाई गई पुरस्कार राशि
सचिवालय में मुख्य सचिव संधु की अध्यक्षता में उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति में सुधार करने को कहा। कहा कि स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर्स को सरकार की तरफ से लगातार सहयोग दिया जाए।
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Add as a preferredउत्तराखंड में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही स्टार्टअप नीति में संशोधन कर वित्तीय प्रोत्साहन लाभ में बढ़ोतरी करेगी। सर्वश्रेष्ठ नवाचार बिजनेस आइडिया को सरकार की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि को 50 हजार से बढ़ा कर दो लाख किया जाएगा।
मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने नीति में वित्तीय व प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव संधु की अध्यक्षता में उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति में सुधार करने को कहा। कहा कि स्टार्टअप और इन्क्यूबेटर्स को सरकार की तरफ से लगातार सहयोग दिया जाए।
मुख्य सचिव ने सभी सेक्टर में ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने हर साल होने वाले आइडिया चैलेंज में टॉप 20 बिजनेस आइडिया का चयन करने को कहा। साथ ही पुरस्कार राशि 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने को कहा। इसके अलावा इन्क्यूबेटर्स को दिए जाने वाले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेज को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने व कैपिटल ग्रांट को 1 से 2 करोड़ करने के निर्देश दिए।
तीन नए इन्क्यूवेटर्स सेंटरों को दी मान्यता
मुख्य सचिव ने स्टार्टअप के साथ मासिक रूप से बैठकें आयोजित कर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने आइडिया को साझा करने के लिए उद्योग विभाग, इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ ही विभाग की वेबसाइट में सुधार करने को कहा।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्टार्टअप की दिशा ने कुछ न कुछ करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव उद्योग डॉ.पंकज पांडेय, सिडकुल के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान सहित उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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स्टार्टअप को कारोबार में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने तीन नए इन्क्यूवेटर्स सेंटरों को मान्यता दी है। इसमें रुड़की इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन इंडिया और आईआईटी रुड़की को मान्यता मिली है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में इन्क्यूवेटर्स सेंटरों की संख्या 11 हो जाएगी।
