यौन शोषण प्रकरणः अपर सचिव जोशी सस्पेंड

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बुधवार को अनौपचारिक रूप से अपर सचिव के निलंबन की कार्यवाही की फाइल शुरू हो गई थी। क्योंकि 48 घंटे गुरुवार को पूरे हो गए और उन्हें सस्पेंड करना दिया गया।

जमानत अर्जी खारिज
अपर सचिव जेपी जोशी मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से भी बुधवार को जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। इसलिए अब शासन के सामने जोशी को गुरुवार तक निलम्बित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।

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उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन व अपील नियमावली 2003 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस या न्यायिक हिरासत और या फिर जेल में 48 घंटे पूरे होने पर किसी भी सरकारी सेवक को सस्पेंड करना होता है।